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20 जुलाई को रोहतक में होगी हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक - haryana roadways employees protest

हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है. इसी को देखते हुए हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने 20 जुलाई को रोहतक में बैठक बुलाई है.

Haryana roadways committee meeting in Rohtak on July 20
Haryana roadways committee meeting in Rohtak on July 20
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Published : Jul 14, 2020, 10:23 PM IST

हिसार: हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने 20 जुलाई को रोहतक में बैठक बुलाई है. बैठक में तालमेल कमेटी द्वारा दूसरे चरण के आंदोलन की घोषणा की जाएगी. तालमेल कमेटी नेताओं ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए बैठक बुला कर मांगों को मान लेती है. बाद में मानी गई मांगों को लागू न करके कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है.

इन मांगों पर बनी थी सहमति

  • 1992-2002 तक के कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना
  • सभी कैटेगरी की प्रमोशन करना
  • निजीकरण पर रोक लगाना
  • 2016 में भर्ती हुए कर्मचारियों को समय पर वेतन देना व उनको पक्का करना
  • कंप्यूटर ऑपरेटरों को एक्सटेंशन देना
  • कोरोना महामारी के चलते रोडवेज कर्मचारियों को 50 लाख रुपये एक्सग्रेसिया बीमा पॉलिसी में शामिल करना
  • परिचालकों का ग्रेड पे बढ़ाना
  • कर्मशाला कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश पहले की तरह देना

तालमेल कमेट की सदस्यों ने बताया कि इन मांगों को पूरा करने की समय सीमा तय करने के बाद भी सरकार द्वारा इन मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई पहल कदमी नहीं की गई. इसके चलते रोडवेज कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है.

उन्होंने कहा कि सरकार को समय रहते मानी गई मांगों को पूरा करने और निजीकरण पर रोक लगा कर कर्मचारियों को दिए गए आश्वासन पर खरा उतरना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो तालमेल कमेटी 20 जुलाई को आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी.

ये भी पढ़ें- रोडवेज निजीकरण के खिलाफ तालमेल कमेटी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

हिसार: हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने 20 जुलाई को रोहतक में बैठक बुलाई है. बैठक में तालमेल कमेटी द्वारा दूसरे चरण के आंदोलन की घोषणा की जाएगी. तालमेल कमेटी नेताओं ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए बैठक बुला कर मांगों को मान लेती है. बाद में मानी गई मांगों को लागू न करके कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है.

इन मांगों पर बनी थी सहमति

  • 1992-2002 तक के कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना
  • सभी कैटेगरी की प्रमोशन करना
  • निजीकरण पर रोक लगाना
  • 2016 में भर्ती हुए कर्मचारियों को समय पर वेतन देना व उनको पक्का करना
  • कंप्यूटर ऑपरेटरों को एक्सटेंशन देना
  • कोरोना महामारी के चलते रोडवेज कर्मचारियों को 50 लाख रुपये एक्सग्रेसिया बीमा पॉलिसी में शामिल करना
  • परिचालकों का ग्रेड पे बढ़ाना
  • कर्मशाला कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश पहले की तरह देना

तालमेल कमेट की सदस्यों ने बताया कि इन मांगों को पूरा करने की समय सीमा तय करने के बाद भी सरकार द्वारा इन मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई पहल कदमी नहीं की गई. इसके चलते रोडवेज कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है.

उन्होंने कहा कि सरकार को समय रहते मानी गई मांगों को पूरा करने और निजीकरण पर रोक लगा कर कर्मचारियों को दिए गए आश्वासन पर खरा उतरना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो तालमेल कमेटी 20 जुलाई को आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी.

ये भी पढ़ें- रोडवेज निजीकरण के खिलाफ तालमेल कमेटी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

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