यूनियन के कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, 26 फरवरी को सीएम आवास के घेराव की दी चेतावनी

हरियाणा के हिसार में ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) को लेकर सभी सरकारी विभागों की यूनियन के कर्मचारियों ने (employees protested in hisar) लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया. पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने देर तक लघु सचिवालय के बाहर प्रशासन के खिलाफ खू नारेबाजी की और 26 फरवरी को सीएम आवास के घेराव की भी चेतावनी प्रशासन को दी.

हिसार: हरियाणा के हिसार में ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) को लेकर सभी सरकारी विभागों की यूनियन के कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया. पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने देर तक लघु सचिवालय के गेट पर पड़ाव डाले रखा. इस दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी मांगें नहीं मानी तो 26 फरवरी को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे.

कई घंटे तक प्रशासनिक अधिकारी मांग पत्र लेने नहीं आया तो कर्मचारियों ने घोषणा कर दी कि यदि डीसी साहब मांग पत्र लेने नहीं आए तो वे लोग डीसी आवास का भी घेराव करेंगे. इस मौके पर कर्मचारियों ने सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी खूब नारेबाजी की. बता दें कि इससे पहले मांगों को लेकर आदमपुर उपचुनाव में भी प्रदर्शन किया था.

विरोध प्रदर्शन के बाद दोपहर एसडीएम जयबीर यादव ज्ञापन लेने पहुंचे. इससे पहले पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के हिसार जिला प्रधान दिनेश शर्मा ने बताया कि पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज डीसी को मांग पत्र सौंपा जाएगा. हरियाणा सरकार यदि ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू (haryana old pension scheme) नहीं करती तो कर्मचारी 26 फरवरी को शुरू हो रहे बजट सत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

कर्मचारी नेता का कहना है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2004 और हरियाणा सरकार 1 जनवरी 2006 से सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर एनपीएस (National Pension System) लागू कर दी. जिसमे निश्चित रिटर्न और पेंशन की गारंटी नहीं है. इसके कारण यह व्यवस्था कर्मचारी के अधिकारी की सेवानिवृति के बाद सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा को समाप्त करती है.

इसलिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड व पंजाब सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार के अधीन दो लाख कर्मचारियों व अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए. इसी को लेकर आज पूरे हरियाणा में डीसी कार्यालय पर धरना दिया गया, मांग नहीं मानने पर 26 फरवरी को CM आवास का करेंगे घेराव करने की भी सख्त चेतावनी प्रदर्शनकारियों की ओर से दी गई है.