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सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए फैमली ID कार्ड में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा - हांसी परिवार पहचान पत्र फर्जीवाड़ा

सरकारी योजनाओं में लाभ पाने के लिए हांसी में कुछ लोगों ने परिवार पहचान कार्ड में गलत जानकारी भरी है. अब प्रशासन की ओर से इस फर्जीवाड़े की जांच की जाएगी.

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सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए फैमली ID कार्ड में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा
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Published : Apr 6, 2021, 7:47 PM IST

हिसार: हांसी उपमंडल में करीब 70 हजार परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं. अब सरकार ने कई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है. सरल पोर्टल पर किसी भी योजना का आवेदन करने के लिए फैमिली आईडी से डाटा उठाया जाता है.

हांसी में कुछ लोगों की ओर से परिवार पहचान पक्ष में बेहद कम आय दिखाई गई है. ऐसे परिवारों की आय को लेकर प्रशासन को संदेह है और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने इनकी जांच का कदम उठाया है. नगर परिषद पहुंचे एडीसी अनीष यादव ने कहा कि जिन लोगों ने फैमिली आईडी में अपनी वार्षिक आमदनी 25 हजार से कम लिखाई है, उनकी जांच के लिए टीम गठित की जाएगी.

ये भी पढ़िए: करनाल में आसानी से बन रहे फैमली आईडी कार्ड, ऐसे अपलोड होगी डिटेल

उन्होंने कहा कि सरकार जनता को सुविधा देने के लिए योजनाएं लागू करती हैं, लेकिन कुछ लोग इन योजनाओं में झूठी जानकारी देकर योजना का लाभ लेने के लिए नियमों से खिलवाड़ करते हैं. फैमिली आईडी योजना में गलत जानकारी देने वाले लोगों पर गाज गिर सकती है.

ये भी पढ़िए: फैमली आईडी के सर्वे में शिक्षकों की ड्यूटी के फैसले का PTA ने किया विरोध

गौरतलब है कि सरकार ने इनकम सर्टिफिकेट आवेदनों को सीधे परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है. आवेदन करते ही पोर्टल द्वारा सीधे संबंधित परिवार की फैमिली आईडी से डाटा उठा लिया जाता है. अगर परिवार की ओर से दिखाई गई आय आवेदन से मेल नहीं खाती तो आवेदन रिजेक्ट हो जाता है. ऐसे में कई परिवारों ने बेहद ही कम आय दिखाई है, जिसकी अब जांच की जाएगी.

हिसार: हांसी उपमंडल में करीब 70 हजार परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं. अब सरकार ने कई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है. सरल पोर्टल पर किसी भी योजना का आवेदन करने के लिए फैमिली आईडी से डाटा उठाया जाता है.

हांसी में कुछ लोगों की ओर से परिवार पहचान पक्ष में बेहद कम आय दिखाई गई है. ऐसे परिवारों की आय को लेकर प्रशासन को संदेह है और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने इनकी जांच का कदम उठाया है. नगर परिषद पहुंचे एडीसी अनीष यादव ने कहा कि जिन लोगों ने फैमिली आईडी में अपनी वार्षिक आमदनी 25 हजार से कम लिखाई है, उनकी जांच के लिए टीम गठित की जाएगी.

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उन्होंने कहा कि सरकार जनता को सुविधा देने के लिए योजनाएं लागू करती हैं, लेकिन कुछ लोग इन योजनाओं में झूठी जानकारी देकर योजना का लाभ लेने के लिए नियमों से खिलवाड़ करते हैं. फैमिली आईडी योजना में गलत जानकारी देने वाले लोगों पर गाज गिर सकती है.

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गौरतलब है कि सरकार ने इनकम सर्टिफिकेट आवेदनों को सीधे परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है. आवेदन करते ही पोर्टल द्वारा सीधे संबंधित परिवार की फैमिली आईडी से डाटा उठा लिया जाता है. अगर परिवार की ओर से दिखाई गई आय आवेदन से मेल नहीं खाती तो आवेदन रिजेक्ट हो जाता है. ऐसे में कई परिवारों ने बेहद ही कम आय दिखाई है, जिसकी अब जांच की जाएगी.

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