हिसार: अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने खाद्य सुरक्षा को नष्ट करने वाले कृषि कानूनों के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया. साथ ही प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा.
अखिल भारतीय महिला समिति की जिला सचिव आशा खन्ना ने कहा कि हमारे देश में भुखमरी और कुपोषण निरंतरता में बढ़ रहा है. कोरोना महामारी काल में और भी भयानक हुआ है. वैश्विक भूख सूचकांक से भारत में 107 देशों में 94 स्थान पर है. हर साल 1000000 बच्चे कुपोषण से मरते हैं. लेकिन सरकार कृषि विरोधी 3 कानूनों के जरिए सार्वजनिक खरीद व भंडारण से पल्ला झाड़ रही है. जिससे राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह से नष्ट होगी.
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला सचिव आशा खन्ना ने कहा कि हम मांग करते हैं कि कृषि विरोधी कानून रद्द हो. जो सभी जरूरतमंद लोगों को डिपो पर सस्ता राशन दिया जाए. बिना राशन कार्ड के लोगों को जहां रह रहे है वहीं राशन दे.
सभी गरीबों के बीपीएल कार्ड बनाए जाए. राशन डिपो पर रसोई की 14 वस्तुए सस्ते रेट में उपलब्ध करवाई जाए. उन्होंने कहा कि महंगाई जमाखोरी और कालाबाजारी के सवालों पर 27 नवंबर की हड़ताल में महिला समिति शामिल होकर किसान मजदूर और महिलाओं की आवाज में आवाज मिलाएगी.
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