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सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा पौष्टिक आहार, सरकार ने दिया 5.31 करोड़ का बजट - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना

पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1.03 लाख विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है. 620 सरकारी स्कूलों को 5.31 करोड़ का बजट मिला है. अब उन्हें बजट के अभाव में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना (pradhan mantri poshan shakti yojana) के तहत मिलने वाले पौष्टिक आहार (nutritious food government schools) से वंचित नहीं रहना पड़ेगा.

pradhan mantri poshan shakti yojana
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Published : Dec 11, 2022, 10:22 PM IST

हिसार: सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा. पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1.03 लाख विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है. 620 सरकारी स्कूलों को 5.31 करोड़ का बजट मिला है. अब उन्हें बजट के अभाव में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना (pradhan mantri poshan shakti yojana) के तहत मिलने वाले पौष्टिक आहार (nutritious food government schools) से वंचित नहीं रहना पड़ेगा.

अगस्त, सितंबर व अक्टूबर महीने का प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत हिसार जिले को 5.31 करोड़ रुपये का बजट मिला है, जिसमें से 508 प्राइमरी स्कूल और 112 मिडिल स्कूलों को 4.56 करोड़ रुपये भेज भी दिए हैं. अब कुकिंग कोस्ट मिलने से विद्यार्थियों के व्यंजनों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी. नए नियमों के अनुसार प्राइमरी कक्षा के हर विद्यार्थी पर 5.45 रुपये व मिडल कक्षा के हर विद्यार्थी पर 8.17 रुपये की राशि खर्च करने का फैसला लिया

जबकि पहले प्राइमरी विद्यार्थी पर 4.97 रुपये व मिडिल कक्षा के विद्यार्थी पर 7.45 रुपये खर्च की जाती थी. इस योजना के तहत पहली से आठवीं तक के बच्चों को रोजाना गेहूं या चावल से बने पौष्टिक आहार दोपहर के भोजन के रूप में स्कूल में खिलाया जाता है. हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव सुनील बास का कहना है कि शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों के लिए उचित कदम उठाया है, लेकिन नंवबर बीत चुका है और दिसंबर शुरू हो चुका है.

ये भी पढ़ें- गौड़ ब्राह्मण संस्था को 33 साल की लीज पर दी जाएगी पहरावर की जमीन, बकाया ब्याज और जुर्माना भी माफ- सीएम

कुछ दिन बाद फिर से स्थिति ये बन सकती है, जिस कारण बजट के अभाव में विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार से वंचित रहना पड़ सकता है. महंगाई व रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी है. हिसार की जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर का कहना है कि पहली से 8वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत 4.56 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है. कुल 5.31 करोड़ रुपये का बजट मिला है. ब्लॉक वाइज बजट को वितरित कर दिया गया है. पहली से 8वीं कक्षा तक के 1.03 लाख विद्यार्थियों को मिल पाएगा पौष्टिक आहार. भविष्य में देखा जाएगा कि ये पैसा सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है या इस पैसे से बच्चों का पेट भी भर पाएगा?

हिसार: सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा. पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1.03 लाख विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है. 620 सरकारी स्कूलों को 5.31 करोड़ का बजट मिला है. अब उन्हें बजट के अभाव में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना (pradhan mantri poshan shakti yojana) के तहत मिलने वाले पौष्टिक आहार (nutritious food government schools) से वंचित नहीं रहना पड़ेगा.

अगस्त, सितंबर व अक्टूबर महीने का प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत हिसार जिले को 5.31 करोड़ रुपये का बजट मिला है, जिसमें से 508 प्राइमरी स्कूल और 112 मिडिल स्कूलों को 4.56 करोड़ रुपये भेज भी दिए हैं. अब कुकिंग कोस्ट मिलने से विद्यार्थियों के व्यंजनों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी. नए नियमों के अनुसार प्राइमरी कक्षा के हर विद्यार्थी पर 5.45 रुपये व मिडल कक्षा के हर विद्यार्थी पर 8.17 रुपये की राशि खर्च करने का फैसला लिया

जबकि पहले प्राइमरी विद्यार्थी पर 4.97 रुपये व मिडिल कक्षा के विद्यार्थी पर 7.45 रुपये खर्च की जाती थी. इस योजना के तहत पहली से आठवीं तक के बच्चों को रोजाना गेहूं या चावल से बने पौष्टिक आहार दोपहर के भोजन के रूप में स्कूल में खिलाया जाता है. हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव सुनील बास का कहना है कि शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों के लिए उचित कदम उठाया है, लेकिन नंवबर बीत चुका है और दिसंबर शुरू हो चुका है.

ये भी पढ़ें- गौड़ ब्राह्मण संस्था को 33 साल की लीज पर दी जाएगी पहरावर की जमीन, बकाया ब्याज और जुर्माना भी माफ- सीएम

कुछ दिन बाद फिर से स्थिति ये बन सकती है, जिस कारण बजट के अभाव में विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार से वंचित रहना पड़ सकता है. महंगाई व रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी है. हिसार की जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर का कहना है कि पहली से 8वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत 4.56 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है. कुल 5.31 करोड़ रुपये का बजट मिला है. ब्लॉक वाइज बजट को वितरित कर दिया गया है. पहली से 8वीं कक्षा तक के 1.03 लाख विद्यार्थियों को मिल पाएगा पौष्टिक आहार. भविष्य में देखा जाएगा कि ये पैसा सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है या इस पैसे से बच्चों का पेट भी भर पाएगा?

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