गुरुग्राम: गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत और सीमा पर चाइना की घटिया हरकतों से भारतीय में भारी रोष है. देश में जगह-जगह लोग चीन मेड सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं. लोगों के इसी गुस्से में अब चीनी कंपनी 'ईको ग्रीन' आ गई है. गुरुग्राम वासी ईको ग्रीन का टेंडर रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
चीन की ओर से किए गए कायराना हरकत के बाद अब लोगों में गुस्सा है. भारत में कोई भी चीनी कंपनी को काम नहीं दिया जाए और उन्हें आर्थिक चोट पहुंचाई जाए. उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हरियाणा सरकार ने जैसे हाल ही में दो चीनी कंपनियों का ठेका रद्द किया है उसी तर्ज पर गुरुग्राम में इको ग्रीन कपंनी का भी ठेका रद्द किया जाए.
लोगों की मांग पर गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला का कहना है कि इको ग्रीन कंपनी के टेंडर को रद्द करने के लिए भी सरकार से बातचीत चल रही है. कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन हैं, उन पर काम चल रहा है जल्द ही चाइनीज कंपनी इको ग्रीन से भी छुटकारा मिल जाएगा.
क्या काम करती है ईको ग्रीन?
ईको ग्रीन कंपनी गुरुग्राम के नगर निगम के लिए काम करती है. इको ग्रीन कंपनी गुरुग्राम में घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करती है और उसको डंप करती है. यह चाइनीज कंपनी बीते कई सालों से गुरुग्राम में काम कर रही है. पहले भी इको ग्रीन कंपनी का टेंडर रद्द करने के लिए कई बार मांग उठी है, लेकिन वो मांग इको ग्रीन कंपनी के ठीक से काम ना करने को लेकर उठी है. इस बार उठाई गई मांग चाइनीज कंपनियों को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए की जा रही है.
शनिवार को रद्द हुए थे चीनी कंपनियों के टेंडर
हरियाणा बिजली विभाग ने प्रदेश के दो थर्मलों में सॉक्स कंट्रोल युनिट का टेंडर चाइनीज कंपनियों को दिए थे. जिन्हें शनिवार को हरियाणा बिजली विभाग ने रद्द करते हुए भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने की बात कही है.
ये टेंडिर हिसार जिले के खेदड़ थर्मल प्लांट में 1200 मेगावाट के लिए 540 करोड़ रुपये और यमुनानगर में 600 मेगावाट के लिए 284 करोड़ रुपये में हुए थे. इस बारे में ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि हिसार जिले के खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में ये टेंडर बीजिंग की एक कंपनी को मिला था और यमुनानगर में शंघाई की एक कंपनी ने लिया था.
रणजीत सिंह ने बताया कि इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव बिडिंग के जरिए टेंडर लेने में कामयाब हुई चीन की दोनों ही कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिए हैं. अब डोमेस्टिक कॉम्पिटेटिव बिडिंग के जरिए भारतीय कंपनियों को अवसर दिया जाएगा ताकि देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके.
ये भी पढ़ें- चंडीगढ़: पार्किंग कर्मियों को 4 महीनों से नहीं मिली सैलरी, खाने के लिए भी नहीं बचे पैसे
