गुरुग्राम: लायंस पब्लिक स्कूल की आधारशिला रखने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसवाईएल के मुद्दे पर बयान देते हुए पंजाब सरकार पर निशाना साधा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीते काफी समय से एसवाईएल का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिर्फ पंजाब सरकार की वजह से था. क्योंकि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना निर्णय साफ नहीं करती थी.
अब जो पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि हरियाणा को पानी नहीं दिया जाना चाहिए तो ये उनको बहुत पहले ही दे देना चाहिए था ताकि एसवाईएल का फैसला सुप्रीम कोर्ट जल्द कर सकती.
साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो सरकारी स्कूल में सुविधा अच्छी होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहां नहीं भेजना चाहते. ऐसे में सरकार सोच रही है कि जल्द हर ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा विद्यालय खोला जाएगा, जहां अच्छी सुविधाओं के साथ-साथ अच्छी शिक्षा भी दी जाएगी और जो उसकी फीस दे सकता है. उसे सरकार फीस वसूलेगी. लेकिन जो नहीं दे सकता उसको फीस में छूट भी दी जाएगी ताकि सरकार अच्छी शिक्षा के साथ अच्छी व्यवस्था भी बच्चों को दे सके.
अंत्योदय सरल केंद्रों के द्वारा जो लोगों को फायदा हुआ है वहीं तमाम विभागों को हाइटेक करने की योजना के तहत हरियाणा को एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमारी यही योजना रही कि सभी विभागों को ऑनलाइन किया जाए. अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए. जिससे लोगों को कार्य कराने में सहूलियत हो.
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यही नहीं इससे विकास कार्यों में तो तेजी आती ही है. साथ ही साथ पारदर्शिता भी बनी रहती है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में तमाम अधिकारियों और आईएएस अफसर और आईपीएस ऑफिसर की संपत्ति का ब्यौरा रहे इसको लेकर आदेश जारी किए थे.
जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली दफा होगा कि हरियाणा जिस तरह से भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में अग्रसर है. उसी कड़ी में हरियाणा में कार्यरत तमाम अधिकारियों की संपत्ति का भी पूरा-पूरा हिसाब दर्ज हो पाएगा.
