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टोहाना में पीटीआई शिक्षकों की बहाली को लेकर प्रदर्शन

टोहाना में पीटीआई शिक्षकों की सेवा बहाली की मांग को लेकर अध्यापकों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान अध्यापकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री और उपमुखयमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा.

PTI Teachers protest
PTI Teachers protest
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Published : Jun 12, 2020, 6:57 PM IST

फतेहाबाद: टोहाना रेलवे रोड पर स्थित पार्क स्कूल में प्रदेश के 1983 पीटीआई शिक्षकों की सेवा बहाली की मांग को लेकर अध्यापकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. विरोध प्रदर्शन के बाद अध्यापकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री और उपमुखयमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा.

इस दौरान यूनियन के नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी.

हरियाणा प्रदेश में 1983 शिक्षक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाओं की बहाली को लेकर आंदोलन की राह पर है. प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर इनके द्वारा प्रर्दशन कर प्रदेश सरकार के नाम मांग पत्र भेजने का काम किया जा रहा है.

ये भी पढ़िए: कुमारी सैलजा और अभय चौटाला ने बालश्रम के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की

मांग पत्र में सरकार को सपष्ट रूप से चेताया देते हुए लिखा गया है कि सरकार पीटीआई अध्यापकों की सेवाओं की बहाली जल्द करें. अन्यथा सरकार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हटाए गए पीटीआई अध्यापकों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा.

फतेहाबाद: टोहाना रेलवे रोड पर स्थित पार्क स्कूल में प्रदेश के 1983 पीटीआई शिक्षकों की सेवा बहाली की मांग को लेकर अध्यापकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. विरोध प्रदर्शन के बाद अध्यापकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री और उपमुखयमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा.

इस दौरान यूनियन के नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी.

हरियाणा प्रदेश में 1983 शिक्षक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाओं की बहाली को लेकर आंदोलन की राह पर है. प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर इनके द्वारा प्रर्दशन कर प्रदेश सरकार के नाम मांग पत्र भेजने का काम किया जा रहा है.

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मांग पत्र में सरकार को सपष्ट रूप से चेताया देते हुए लिखा गया है कि सरकार पीटीआई अध्यापकों की सेवाओं की बहाली जल्द करें. अन्यथा सरकार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हटाए गए पीटीआई अध्यापकों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा.

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