चंडीगढ़: शुक्रवार यानी 1 अप्रैल 2022 से रबी फसल की खरीद शुरू होने वाली है. लिहाजा हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं, चना और जौ की खरीद का पैसा फसल खरीद (wheat procurement in haryana) होने के 72 घंटे के अंदर-अंदर किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाना चाहिए. उन्होंने मंडियों से फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने तथा किसानों के लिए मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध करने के भी निर्देश दिए.
डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने जिला में रबी फसलों की खरीद के लिए सभी तैयारियां कर लें, ताकि किसानों को अपनी फसल की बिक्री में कोई परेशानी न हो. उन्होंने सभी उपायुक्तों को खरीदी गई फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करने को कहा, ताकि खरीद कार्य तेज गति से चलता रहे.
डिप्टी सीएम ने ये भी निर्देश दिए कि मेरी फसल मेरा ब्येरा पोर्टल पर अपलोड किए गए फसलों के ब्योरा के अनुसार किसानों के बैंक खातों को अपडेट करके फसल की राशि 72 घंटे के अंदर-अंदर सीधा उनके खाते में भिजवाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने मंडियों में किसानों के लिए पेयजल व अन्य सुविधाओं को भी अप-टू-डेट करने के निर्देश दिए. इस दौरान उपायुक्तों ने बताया कि उन्होंने मंडियों का दौरा करके फसल-खरीद की तैयारियों का जायजा ले लिया है.
डिप्टी सीएम की उपस्थिति में अधिकारियों ने जानकारी दी कि सरसों की खरीद 93 मंडियों में की जाएगी, जबकि गेंहू के लिए 397 मंडियां, चना के लिए 11, जौ की खरीद के लिए 25 मंडियां तैयार की जा रही हैं. इन फसलों में सरसों को 5,050 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं (minimum support price of wheat) को 2,015 रुपये प्रति क्विंटल, चना को 5,230 रुपये प्रति क्विंटल तथा जौ को 1,635 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न खरीद एजेसिंयों द्वारा खरीदा जाएगा.
वहीं गेहूं की खरीद खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम व भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी. इसके अलावा, चना की खरीद हैफेड, सरसों की खरीद हैफेड व हरियाणा राज्य भंडारण निगम तथा जौ की खरीद खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड एवं हरियाणा राज्य भंडारण निगम एजेंसी द्वारा की जाएगी.
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