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मानसून सत्र: धारा 370 पर हरियाणा विधानसभा में पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव

सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मानसून सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार के पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव पास किया.

मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री
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Published : Aug 5, 2019, 11:08 PM IST

चंडीगढ़: सोमवार को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35ए को खत्म कर दिया. बता दें कि इस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था. वहीं इसके पक्ष में हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार के निर्णय पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया.

विधानसभा में आभार प्रस्ताव पास

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में सदस्यों को ये जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित राज्यों में विभाजित किया जाएगा. जिसमें एक जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा सहित होगा, जबकि दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा के होगा.

चंडीगढ़: सोमवार को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35ए को खत्म कर दिया. बता दें कि इस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था. वहीं इसके पक्ष में हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार के निर्णय पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया.

विधानसभा में आभार प्रस्ताव पास

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में सदस्यों को ये जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित राज्यों में विभाजित किया जाएगा. जिसमें एक जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा सहित होगा, जबकि दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा के होगा.

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  हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव को किया गया पास।

एंकर  -  
हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव ‘केंद्र सरकार के निर्णय, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने, जोकि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देती थी’ को पास किया।मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में सदस्यों को यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शाषित राज्यों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें एक जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा सहित होगा, जबकि दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा के होगा।  

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