चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा. इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है. इसी क्रम में चंडीगढ़ हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की प्री बजट बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता विभाग के मंत्री कमल गुप्ता ने की. इस बैठक में हरियाणा के सभी मेयर, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद के चेयरमैन और जिला म्युनिसिपल कमिश्नर बैठक में शामिल हुए. बैठक के बाद विभाग के मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि बैठक के दौरान जिला परिषद और म्युनिसिपल निकायों से प्री बजट पर चर्चा की गई है.
उन्होंने कहा कि निकायों को होने वाली कुल आय, केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट और खर्च के बारे में जानकारी ली गई. उन्होंने कहा कि बैठक में सभी ने खनन, भूमि अधिग्रहण, जमीन रजिस्ट्री आदि में हिस्सा देने का सुझाव दिया गया है. विभाग ने सभी सुझावों को नोट कर लिया है और चर्चा कर उन्हें शामिल करने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का शहरी स्थानीय निकायों में सालाना 1000 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित करने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि साल 2003 से 2013 के दौरान हरियाणा में कुल 24 लाख प्रॉपर्टी थी. जिनमें से 3 लाख लोगों प्रॉपर्टी टैक्स देते थे और कुल 75 करोड़ सालाना टैक्स सरकार को मिलता था.
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उन्होंने कहा कि साल 2013 से साल 2022 के दौरान हरियाणा में कुल 30 लाख प्रॉपर्टी थी, जिनमें 7 लाख लोग टैक्स देते थे और सालाना 400 करोड़ टैक्स एकत्रित होता है. फिलहाल 42 लाख प्रॉपर्टी है और 26 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं. वहीं, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में नई पहल की थी. करीबन 43 लाख लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है. उन्होंने कहा कि इसमें करीब 8 लाख आईडी में कुछ गड़बड़ियां हुई है. सरकार ने जल्द ही इनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, वहीं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी काम ही नहीं किया. वहीं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे हटाने का काम भी जारी है.
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