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राज्य सरकार का नूंह क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने का प्रमुख उद्देश्य: दुष्यंत चौटाला - उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खबर

नूंह क्षेत्र के लोगों की जरूरतों और रोजगार को ध्यान में रखते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने का हमारा प्रमुख उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि नूंह जिले में कई कंपनियां अपना प्रोजेक्ट स्थापित करेंगी.

dushyant chautala Nuh industrial development
राज्य सरकार का नूंह क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने का प्रमुख उद्देश्य: दुष्यंत चौटाला
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Published : Mar 17, 2021, 8:35 PM IST

चंडीगढ: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार का मेवात क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने का प्रमुख उद्देश्य है. नूंह जिले में इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा. चौटाला ने बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि नूंह जिले में बैटरी की एक बड़ी कंपनी अपना प्रोजेक्ट स्थापित करेगी, इसके बाद यहां मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के उद्योग भी लगेंगे.

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डिप्टी सीएम ने बताया कि मेसर्स एटीएल द्वारा आईएमटी सोहना में 7,083 करोड़ रुपये के निवेश और 7,000 रोजगार सृजित करने की क्षमता वाला एक मेगा प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए HSIIDC ने 178 एकड़ भूमि आवंटित की है. कम्पनी की आगामी कुछ वर्षों में स्मार्ट फोन, दोपहिया और तिपहिया ई-वाहनों सहित उद्योगों के लिए बैटरियों की आपूर्ति करने हेतु 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है.

ये भी पढ़े: हरियाणा को एयरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र के उद्योगों का बनाया जाएगा हब- दुष्यंत चौटाला

एक अन्य विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में चौटाला ने बताया कि फरीदाबाद बाईपास रोड़ से केजीपी एक्सप्रेस-वे तक मौजूदा सड़क को चारमार्गी करने का कार्य मई 2021 से आरंभ होगा और इसके 30 नवंबर, 2022 तक पूरा होने की संभावना है.

डिप्टी सीएम ने जिनके पास राजस्व एवं आपदा विभाग का प्रभार भी है, ने विभाग से संबंधित पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि यदि ओलावृष्टि के कारण किसान की फसल खराब होती है तो उपायुक्त के माध्यम से रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी और सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है.

ये भी पढ़े: सरकार का बड़ा फैसला: राशन की होगी होम डिलीवरी, 33 फीसदी डिपो मिलेंगे महिलाओं को

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अतिरिक्त बारिश न होने के बावजूद लो-लाइन एरिया में पानी ठहरा रहता है और किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं. ऐसे प्रभावित क्षेत्र में अतिरिक्त पाईप या पंपिंग सैट भी जरूरत अनुसार लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि आपदा विभाग की पहली बैठक जनवरी में हो चुकी है और दूसरी बैठक अप्रैल में होगी, अगर कोई विधायक इससे पहले अपने-अपने जिला के उपायुक्त से मिलकर रिपोर्ट तैयार कर भिजवा दें तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

चंडीगढ: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार का मेवात क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने का प्रमुख उद्देश्य है. नूंह जिले में इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा. चौटाला ने बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि नूंह जिले में बैटरी की एक बड़ी कंपनी अपना प्रोजेक्ट स्थापित करेगी, इसके बाद यहां मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के उद्योग भी लगेंगे.

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डिप्टी सीएम ने बताया कि मेसर्स एटीएल द्वारा आईएमटी सोहना में 7,083 करोड़ रुपये के निवेश और 7,000 रोजगार सृजित करने की क्षमता वाला एक मेगा प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए HSIIDC ने 178 एकड़ भूमि आवंटित की है. कम्पनी की आगामी कुछ वर्षों में स्मार्ट फोन, दोपहिया और तिपहिया ई-वाहनों सहित उद्योगों के लिए बैटरियों की आपूर्ति करने हेतु 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है.

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एक अन्य विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में चौटाला ने बताया कि फरीदाबाद बाईपास रोड़ से केजीपी एक्सप्रेस-वे तक मौजूदा सड़क को चारमार्गी करने का कार्य मई 2021 से आरंभ होगा और इसके 30 नवंबर, 2022 तक पूरा होने की संभावना है.

डिप्टी सीएम ने जिनके पास राजस्व एवं आपदा विभाग का प्रभार भी है, ने विभाग से संबंधित पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि यदि ओलावृष्टि के कारण किसान की फसल खराब होती है तो उपायुक्त के माध्यम से रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी और सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है.

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अतिरिक्त बारिश न होने के बावजूद लो-लाइन एरिया में पानी ठहरा रहता है और किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं. ऐसे प्रभावित क्षेत्र में अतिरिक्त पाईप या पंपिंग सैट भी जरूरत अनुसार लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि आपदा विभाग की पहली बैठक जनवरी में हो चुकी है और दूसरी बैठक अप्रैल में होगी, अगर कोई विधायक इससे पहले अपने-अपने जिला के उपायुक्त से मिलकर रिपोर्ट तैयार कर भिजवा दें तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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