चंडीगढ़: ई टेंडरिंग को खत्म करने की मांग को लेकर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के घेराव की कोशिश की. इस दौरान हरियाणा पुलिस ने पंचकूला हाउसिंग बोर्ड पर डबल बैरिकेडिंग कर सरपंचों को रास्ते में ही रोक लिया. हजारों की संख्या में हरियाणा के सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं. हरियाणा के सरपंच ई टेंडरिंग को खत्म करने, राइट टू रिकॉल को वापस लेने समेत 16 मांगों को लेकर पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. सरपंचों के प्रदर्शन को देखते हुए पंचकूला उपायुक्त महावीर कौशिक ने हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने मौके पर पहुंचे.
सरपंचों से मुलाकात करने के बाद पंचकूला के उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि सरपंचों ने अपनी मांगों के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा. अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में व्यस्त हैं. महावीर कौशिश से मुलाकात के बाद सरपंचों ने पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर को खाली कर दिया. हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समैण ने कहा कि हम सरकार को 5 दिन का वक्त देते हैं. अगर उसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. फिलहाल सभी सरपंच हाउसिंग बोर्ड चौक पंचकूला को खाली कर वापस लौट गए हैं.
हरियाणा पुलिस ने भी चंडीगढ़ पंचकूला हाउसिंग बोर्ड पर लगाए बेरिकेड्स को खोल ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया. सरपंच एसोसिएशन ने कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी. तब तक आंदोलन किया जाएगा. बता दें कि ई टेंडरिंग के मुद्दे पर हरियाणा के सरपंच अब दो फाड़ नजर आ रहे हैं. एक गुट ने वीरवार को पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से मिलकर सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया था. वहीं दूसरा गुट अभी भी ई टेंडरिंग को खत्म करने की मांग कर रहा है. इसी मांग को लेकर सरपंच हरियाणा विधानसभा का घेराव करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें बेरिकेड्स लगाकर रोक लिया.
इससे पहले सरपंचों ने सीएम आवास के घेराव की कोशिश की थी. तब भी हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सरपंचों को रास्ते में ही रोक लिया था. उग्र होते प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने सरपंचों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया था. इसके बाद सरपंच पंचकूला हाउसिंग बोर्ड पर पक्का धरना लगाकर बैठ गए थे. चंडीगढ़ पंचकूला रोड जाम होने से आमजन को काफी परेशानी हुई. जिससे निजात पाने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पंचकूला पुलिस को रोड खाली कराने के आदेश दिए. जिसके बाद सरपंचों ने धरना खत्म कर रोड खाली कर दिया था.
