चंडीगढ़: हरियाणा के पंचायत और विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने मंगलवार को 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम में अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि पंचायत एवं विकास मंत्री एवं विधायक होने के नाते सबसे पहले उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र बादली का रिपोर्ट कार्ड पंचायतों के समक्ष ग्राम सभा की बैठक में लगातार 10 दिन सभी 94 ग्राम पंचायतों में प्रस्तुत किया.
किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा
इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों को जोखिम फ्री बनाना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है. जिसके लिए किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे के रूप में 4665 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं. जिसमें 2665 करोड़ रुपए प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए, 1846 करोड रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरसों के मामले में सात लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है जबकि केंद्र सरकार की ओर से ढाई लाख मीट्रिक टन खरीद की अनुमति थी.
340 गांवों को बागवानी गांव घोषित किया
उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले पौने 5 वर्षों के कार्यकाल में हम हरियाणा को बागवानी राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं. करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय खोलने के साथ-साथ इसके चार क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं. इसके अलावा हर जिले में उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है अब तक 11 जिलों में उत्कृष्टता केंद्र खोले जा चुके हैं. बागवानी विभाग का बजट बढ़ाकर 510 करोड़ रुपये किया गया है, 340 गांवों को बागवानी गांव घोषित किया गया है.
दूध उत्पादन के मामले में हम आगे जाएंगे
धनखड़ ने कहा कि इसके अलावा, 50 दूधारू पशुओं की डेरी खोलने के लिए पशुपालक द्वारा लिए गए ऋण का ब्याज भी सरकार अपने ओर से वहन करती है.उन्होंने बताया कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धतता 835 ग्राम से बढ़ कर 1087 ग्राम तक पहुंची है. इसी प्रकार, 6.8 लीटर प्रति पशु दूध उत्पादकता 7 लीटर प्रति पशु हुई है.
उन्होंने पशुधन विकास के तहत हरियाणा को श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर नस्ल के दुधारू पशु उपलब्ध हों. इसके लिए प्रति वर्ष पशुओं की दूध देने की क्षमता के अनुसार इनाम देना आरंभ किया है.
हरियाणा ने पहली बार रेनबो स्टार पंचायत का दर्जा देने की पहल की
धनखड़ ने बताया कि पढ़ी-लिखी पंचायत होने के बाद पंचायतों की सामाजिक सारोकार में भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा ने पहली बार रेनबो स्टार पंचायत का दर्जा देने की पहल की है. इसके अलावा, पंचायती राज संस्थानों को और अधिक सुदृढ़ करने व शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण करने के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया गया है, जिसकी सराहना केन्द्रीय वित्त आयोग के सदस्यों ने भी अपने हरियाणा दौरे के दौरान की. उन्होंने बताया कि बेहतर जल प्रबन्धन के लिए हरियाणा राज्य तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है.