चंडीगढ़: सांसद किरण खेर ने यूटी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के मुद्दे को बुधवार को लोकसभा में उठाया. खेर ने लोकसभा के शून्य काल में कहा कि अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्ति का उद्देश्य परिवार के आश्रित सदस्य को नियुक्ति देना है.
किरण खेर ने उठाया अनुकंपा का मुद्दा
जिसका सरकारी सेवा में रहते हुए या तो निधन हो गया, या 55 साल की आयु से पहले वो स्वास्थ्य कारणों से रिटायर हो गया, ऐसे मामलों में वर्तमान में चंडीगढ़ में अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति की जाती है. इसके लिए चंडीगढ़ में 5% की अधिकतम सीमा तय की गई है और इस सीमा की वजह से अधिकांश आवेदकों को अनुकंपा नियुक्तियों का लाभ नहीं मिल पाता है.
'पंजाब का नियम चंडीगढ़ में हो लागू'
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज नियमों को अपनाया है. चंडीगढ़ के कर्मचारी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को छोड़कर पंजाब के कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति की आयु और पेंशन लाभ आदि की तरह अन्य लाभों के हकदार हैं. अगर बाकी सब मामलों में पंजाब के नियम चंडीगढ़ में लागू है, तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के नियम भी पंजाब सरकार के ही लागू होने चाहिए.
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सांसद किरण खेर ने गृह मंत्रालय से आग्रह किया कि चंडीगढ़ में भी पंजाब की तर्ज पर पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा को खत्म किया जाए. इस तरह से मृतक के परिवार वालों को राहत दी जा सकती है.
