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'खनन विभाग में राजस्व जुटाने के लिए सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है'

खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आमजन को निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर मुहैया करवाने की बात कही. साथ ही अवैध माइनिंग से विभाग को हो रहे राजस्व नुकसान को लेकर एजेंडा तैयार भी किया गया है.

moolchand sharma
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Published : Aug 7, 2020, 8:01 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में खनन क्षेत्र में नई संभावनाओं का दोहन करने के साथ-साथ सिस्टम को भी और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाया जा रहा है. ताकि सरकारी खजाने के लिए ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाया जा सके और आमजन को वाजिब दामों पर निर्माण सामग्री भी आसानी से मिल सके.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ना तो माइनिंग माफिया को पनपने दिया जाएगा और ना ही दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध खनन सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मूलचंद शर्मा ने खनन कार्यों से जुड़े ठेकेदारों और पट्टाधारकों से कहा कि किसी भी गाड़ी को बिना कागजात के नहीं चलने दिया जाएगा, लेकिन इसकी आड़ में लोगों को बेवजह परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए.

ये भी पढे़ं- बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर फिर सख्त हुआ चंडीगढ़ प्रशासन, कई क्षेत्रों में फिर लगी पाबंदी

उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ लगते अवैध रास्तों की जांच करवाई जाएगी, ताकि प्रदेश में अवैध खनन सामग्री पर अंकुश लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर विभाग के अधिकारियों और खनन कार्यों से जुड़े अन्य हितधारकों के बीच प्रदेश में पहली बार इस तरह की बैठक हुई है.

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को रेत, रोड़ी, बजरी और स्टोन कॉन्ट्रैक्ट्स की वाजिब समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार को एक तरफ जहां माइनिंग से राजस्व जुटाना है. वहीं दूसरी तरफ अवैध माइनिंग को भी रोकना है. साथ ही, इस बात का भी ख्याल रखना है कि आमजन को निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हो.

चंडीगढ़: हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में खनन क्षेत्र में नई संभावनाओं का दोहन करने के साथ-साथ सिस्टम को भी और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाया जा रहा है. ताकि सरकारी खजाने के लिए ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाया जा सके और आमजन को वाजिब दामों पर निर्माण सामग्री भी आसानी से मिल सके.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ना तो माइनिंग माफिया को पनपने दिया जाएगा और ना ही दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध खनन सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मूलचंद शर्मा ने खनन कार्यों से जुड़े ठेकेदारों और पट्टाधारकों से कहा कि किसी भी गाड़ी को बिना कागजात के नहीं चलने दिया जाएगा, लेकिन इसकी आड़ में लोगों को बेवजह परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ लगते अवैध रास्तों की जांच करवाई जाएगी, ताकि प्रदेश में अवैध खनन सामग्री पर अंकुश लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर विभाग के अधिकारियों और खनन कार्यों से जुड़े अन्य हितधारकों के बीच प्रदेश में पहली बार इस तरह की बैठक हुई है.

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को रेत, रोड़ी, बजरी और स्टोन कॉन्ट्रैक्ट्स की वाजिब समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार को एक तरफ जहां माइनिंग से राजस्व जुटाना है. वहीं दूसरी तरफ अवैध माइनिंग को भी रोकना है. साथ ही, इस बात का भी ख्याल रखना है कि आमजन को निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हो.

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