चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसलिंग की वर्चुअल बैठक हुई. बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित कार्यालय से हिस्सा लिया. बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतलुज यमुना नहर लिंक का मुद्दा उठाया.
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सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार को बताया कि हरियाणा के एसवाईएल और हांसी-बुटाना लिंक नहर जैसे मामले काफी समय से लंबित हैं, उन्होंने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. ताकि हरियाणा के पानी की समस्या का शीघ्र हल हो सके.
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री को बताया कि हरियाणा में पराली के पूर्ण निस्तारण के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है. केंद्र सरकार के पेट्रोलियम विभाग के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है. जिस से पराली से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा.
सीएम ने दी 'परिवार पहचान पत्र' की जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में ज़मीनी स्तर पर गरीब लोगों की क्षमता और आवश्यकता की जानकारी के लिए विशेष योजना 'परिवार पहचान पत्र योजना' चलाई जा रही है और संभवत: ये देश में अपनी तरह की पहली योजना है. जिस के तहत अंत्योदय की भावना से गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें हर संभव मदद प्रदान की जाएगी.
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मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा देश में बड़े राज्यों में सर्वाधिक कलेक्शन कर रहा है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण हरियाणा को मात्र 20 प्रतिशत जीएसटी मिलता है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अधिक जीएसटी कलेक्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाये जाने का आग्रह किया है.
