चंडीगढ़ः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है. हड़ताल के बीच बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ बैठक की. वकीलों ने एजी हरियाणा के सामने हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को वापस लेने की मांग की है.
मुख्यमंत्री से मिलने की है मांग
वकीलों की मांग पर एडवोकेट जनरल हरियाणा ने विश्वास दिलाया है कि उनकी डिमांड सरकार के समक्ष रखेंगे. मीटिंग के बाद बार एसोसिएशन ने कहा कि एडवोकेट जनरल ने समय मांगा है और हमें उम्मीद है कि सरकार बात सुनेगी. पंजाब-हरियाणा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपीएस रंधावा ने कहा की मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है जिससे अभी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि हड़ताल में साथ देने के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है.
'सर्वसम्मति से लिया जाएगा फैसला'
इसी को लेकर बुधवार को पंजाब-हरियाणा एवं चंडीगढ़ बार काउंसिल ने अहम बैठक बुलाई थी. इस बैठक में आगे की रूप रेखा तैयारी की गई. पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के सेक्रेटरी सुवीर सिद्धू ने कहा कि वो बार एसोसिएशन के साथ हैं. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का ट्रिब्यूलाइजेशन सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में जस्टिस के साथ सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए 2 मेंबर भी रहेंगे और कोई भी फैसला सर्वसम्मति से लिया जाएगा.
'सरकार के हाथ में नहीं अधिसूचना वापस लेना'
वहीं एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया कि बार एसोसिएशन ने सरकार से नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन की मांग को लेकर सरकार से बातचित की जाएगी. हालांकि इस दौरान उन्होंने बताया कि तीन सालों की प्रक्रिया के बाद और विधान सभा में स्वीकृति के बाद ही इसका गठन किया गया है. अब तो ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन की नियुक्ति भी की जा चुकी हैं. अब इसे रोका नहीं जा सकता है.
