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रजिस्ट्री घोटाले पर जेजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

रजिस्ट्री घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. विपक्ष के साथ-साथ अब अपने विधायक भी सरकार को घेरने में लग गए हैं.

JJP MLA ramkumar gautam
JJP MLA ramkumar gautam
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Published : Aug 26, 2020, 4:44 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने रजिस्ट्री घोटाले को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमेशा ही ऐसा हुआ है, अवैध कॉलोनियां पहले भी बनी हैं. सरकारें ऐसा करती हैं, पहले और अब की सरकार, कोई दूध का धुला नहीं है.

ये भी पढ़ें- विधानसभा सत्र से पहले कोरोना विस्फोट, CM से लेकर कई मंत्री और विधायक संक्रमित

अब इतना फर्क है कि पहले 5 हजार है 10 हजार रु रिश्वत ली जाती थी अब 50 हजार या 1 लाख रु लेते हैं और कहा जाता है ऊपर देकर आते हैं. गौतम ने कहा कि अब पैसे खाकर कॉलोनी खड़ी करते हैं, जिसने पैसे नहीं दिए उसके गंडासी मार दी और जिसने पैसे दिए उसकी वैसे ही बिल्डिंग खड़ी हो जाती है.

जेजेपी विधायक ने कहा कि कानून बनाया जाना चाहिए. छोटे या बड़े शहर सभी में डिवेलपमेंट चार्ज बढ़ा देने चाहिए. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले को पैसे नहीं मिलते तो वे कॉलोनी तोड़ देते हैं. छोटे शहरों में नगर परिषद नहीं होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- पंचकूला में खेलो इंडिया-2021 के साथ होगा ब्रिक्स गेम्स का आयोजन: किरण रिजिजू

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने रजिस्ट्री घोटाले को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमेशा ही ऐसा हुआ है, अवैध कॉलोनियां पहले भी बनी हैं. सरकारें ऐसा करती हैं, पहले और अब की सरकार, कोई दूध का धुला नहीं है.

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अब इतना फर्क है कि पहले 5 हजार है 10 हजार रु रिश्वत ली जाती थी अब 50 हजार या 1 लाख रु लेते हैं और कहा जाता है ऊपर देकर आते हैं. गौतम ने कहा कि अब पैसे खाकर कॉलोनी खड़ी करते हैं, जिसने पैसे नहीं दिए उसके गंडासी मार दी और जिसने पैसे दिए उसकी वैसे ही बिल्डिंग खड़ी हो जाती है.

जेजेपी विधायक ने कहा कि कानून बनाया जाना चाहिए. छोटे या बड़े शहर सभी में डिवेलपमेंट चार्ज बढ़ा देने चाहिए. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले को पैसे नहीं मिलते तो वे कॉलोनी तोड़ देते हैं. छोटे शहरों में नगर परिषद नहीं होनी चाहिए.

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