चंडीगढ़: हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अगुआई में कमेटी का गठन करेगी. न्यूनतम साझा कार्यक्रम कमेटी में दोनों दलों के पांच विधायकों के साथ ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा. ये अधिकारी एजेंडा बनाने में सरकार की मदद करेंगे. ये कमेटी सरकार को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का रोडमैप
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने के दौरान ये बातें कही. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने अभिभाषण के जरिए पांच साल का जो रोडमैप तैयार किया है,उसमें 12 घोषणाएं दोनों पार्टियों के घोषणा-पत्र में शामिल हैं.
बेरोजगारी के आंकड़ों पर सीएम मनोहर लाल
भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) का लाभ लेने वाले निजी औद्योगिक संस्थानों को 75 फीसद नौकरियां हरियाणा के युवाओं को देने का नियम है. इसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा. इसके अलावा 95 फीसदी हरियाणवी युवाओं को रोजगार देने वाले कंपनियों को विशेष रियायतें दी जाएंगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 28 फीसदी बेरोजगारी के दावों को झुठलाते हुए आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी.
किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन
साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 84 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिग हैं. किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे. चार सितारा और पांच सितारा पंप की लागत के बीच के अंतर की भरपाई सरकार की ओर से जाएगी.
कर्जदार किसानों ने ऋण पर ब्याज और जुर्माने की माफी का अभी तक 75 हजार किसानों ने 220 करोड़ का लाभ उठाया है. सरकार ने सात लाख से अधिक किसानों के 4750 करोड़ रुपये माफ किए हैं.
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एससी आयोग का गठन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग की अधिसूचना जारी की जा चुकी है. जल्द ही आयोग का गठन करते हुए इसके सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी. जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया था.
कुछ जरूरी योजनाएं
- 50 किलोमीटर के दायरे में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय.
- नौकरियों में 75 फीसद हरियाणवियों को आरक्षण का बिल अगले सत्र में लाया जाएगा.
- पीपीपी मॉडल के तहत सभी जिलों में कैथ लैब बनाई जाएंगी.
