चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया. सीएम खट्टर के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है. सीएम ने बजट अनुमानों में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है. वित्त वर्ष 2021-22 का बजट बढ़ाकर 1,55,645 करोड़ रुपये किया गया है. ये इससे पिछले वित्त वर्ष के 1,37,738 करोड़ रुपये के बजट से 13 प्रतिशत अधिक है.
- सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि कर दी है. अब यह पेंशन 2,500 रुपये कर दी गई है. यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी.
- कृषि कल्याण के लिए 2,998 करोड़ रुपयों का बजट. आम, अमरूद और सिट्रस फलों के बागों पर सब्सिडी की सीमा 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है.
- 2021-22 में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50 हजार नौकरियां दी जाएंगी. सक्षम युवा योजना संशोधित की जाएगी. हरियाणा में 18 से 60 साल के 8.36 लाख बेरोजगार हैं. इनमें से 20 से 35 साल के बेरोजगार को रोजगार के लिए कुशल बनाया जाएगा.
- मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान के तहत एक लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान कर उनकी न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख तक पहुंचाने को कदम उठाए जाएंगे.
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 5,080 गांवों में 24 छंटे बिजली उपलब्ध कराई गई है. अब अन्य गांवों को भी इस योजना में शामिल करेंगे.
- खेल के लिए 7,731 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया. पिछले साल से इस साल खेलों के लिए 20.2 फीसदी ज्यादा की बढ़ोतरी.
- खेलो इंडिया गेम्स 2021 के लिए पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के नए मैदान बनेंगे. खिलाड़ियों के इलाज के लिए चार पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई. पंचकूला में राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र स्थापित होगा. मंडल स्तर के ये चार केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल एवं हिसार में बनेंगे.
- पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी सड़क का निर्माण कार्य इस साल शुरू किया जाएगा. कैथल जींद हांसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके 4 मार्गीय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.
- पिंजौर व गुरुग्राम फिल्म सिटी के तौर पर विकसित किए जाएंगे. हिसार, करनाल, पिंजौर और नारनौल में हवाई अड्डों पर नाइट लैंडिंग हो सकेगी.
- भिवानी के लोहारु किला, तिगड़ाना हड़प्पा स्थल, फतेहाबाद के कर्णकोट, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ स्थित रानी की छतरी, नूंह के पुराने तहसील भवन, मकबरा परिसर तावडू, चुहिमल की छतरी, जींद के किला जफरगढ़, जिला झज्जर की दुजाना स्थित लाल मस्जिद, बाघवाली कोठी और कैथल किला को सरकार अपने संरक्षण में लेगी.
- अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता योजना की राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 22 हजार रुपये रुपये करने का भी ऐलान किया गया है.
- SYL नहर के निर्माण के लिये 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मेवात को पेयजल उपलब्ध करने को 100 क्यूसिक की मेवात फीडर नहर का निर्माण होगा.
- हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर लगभग 20,000 मकान बनाने की योजना है. यह प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग भी होगा.
- गुरुग्राम में महिला बटालियन, हिसार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे. पूर्व सैनिकों के लिए 7 जिलों में समेकित सैनिक सदन बनेंगे.
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,731 करोड़ का बजट पेश किया गया है. ये पिछले वित्त वर्ष से 20 फीसदी ज्यादा है. 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों के पद सृजित किए जाएंगे. हर सिविल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे.
- कैथल जिले के कस्बे राजौंद ओर हिसार के सिसाय में STP स्थापित किए जाएंगे. हर जिला अस्पताल में ICU व प्राइवेट रूम स्थापित होंगे.
- शिक्षा के विकास के 18410 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है. 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी. 192 करोड़ रुपये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं.
- 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य है. नई शिक्षा नीति के तहत 21,962 आंगनवाड़ी में सरकार स्कूल से पूर्व शिक्षा देगी. 1135 प्ले स्कूल मार्च 2021 से शुरू होंगे. दूसरे चरण में 2865 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा.
- यमुनानगर, कैथल और सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में केंसर विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा. अनुबंध आधार पर 100 आयुष सहायकों व 22 आयुष कोच की भर्ती होगी. सभी के लिए खेल विजन लागू होगा.
- विश्वकर्मा कौशल विश्विद्यालय में 9वीं से आगे के विद्यार्थियों को दाखिला के लिए फीडर स्कूल बनेगा. विश्वकर्मा कौशल रथ नाम से मोबाइल IT लैब विकसित की जाएगी. इसी विश्वविद्यालय में PhD के लिए अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम शुरू होगा.
- MDU, KU में KG से PG प्रणाली शुरू होगी, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित होंगे. पॉलिटेक्निक मानेसर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान बनेगा. कॉलेजों व विश्विद्यालयों में एलुमनी सप्ताह आयोजित होंगे. हिसार, करनाल में भी सुपर 100 कार्यक्रम के दो केंद्र बनेंगे. सरकारी स्कूलों में 700 करोड़ से डिजिटल क्लास रूम बनाने के साथ टैबलेट का प्रावधान होगा.
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