चंडीगढ़: 26 और 27 अगस्त, दो दिन हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र चलना था, लेकिन एक साथ कई मंत्रियों और विधायकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इसे सिर्फ एक दिन का कर दिया गया. वक्त कम होने की वजह से सिर्फ अहम बिल और प्रस्तावों पर ही सदन में चर्चा की गई.
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की बड़ी बातें:
- सत्र में कुल 12 विधेयकों को मंजूरी दी गई.
- हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2020.
- हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2020.
- हरियाणा लिफ्ट्स और एस्केलेटर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020.
- हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020.
- हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020.
- हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2020.
- हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2020.
- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन (द्वितीय संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020.
- हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020.
- हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2020.
- हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन)विधेयक, 2020
- हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020
- इसके अलावा, पंजाब ग्राम शामलात भूमि(विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2020 भी पेश किया किया गया, जिस पर अगले सत्र में चर्चा करने का निर्णय लिया गया
- सदन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किए गए. एक गलत रजिस्ट्रियों को लेकर और दूसरा शिशु मृत्यु दर में 46 प्रतिशत की वृद्धि को लेकर.
- पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने सदन में यूनिवर्सिटी के शेड्यूल जारी होने का मुद्दा उठाया.
- जिसपर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पूरी व्यवस्था के साथ परिक्षाएं कराई जाएंगी.
- लॉकडाउन में हुए घोटालों के खिलाफ कांग्रेस ने सदन में विरोध किया.
- कांग्रेस विधायक 'करप्शन इन कोविड' मास्क लगाकर सदन में बैठे.
- भूपेंद्र हुड्डा ने रजिस्ट्री घोटाले की जांच CBI, हाई कोर्ट के जज और सदन की समिति से करवाने की मांग रखी.
- जिसपर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार में 'दामाद जी' के कहने पर सब कुछ होता था. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हुड्डा को पैन की बजाय पेंसिल थमाई थी.
- CBI जांच की मांग पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया.
- रजिस्ट्री घोटाले पर जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा.
- रामकुमार गौतम ने कहा कि कोई दूध का धुला नहीं है. पहले भी अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री होती थी और अब भी हो रही है.
- निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कृषि अध्यादेश का मुद्दा उठाया. कहा- हरियाणा सरकार केंद्र को चौथा अध्यादेश एमएसपी पर लाने के लिए प्रस्ताव भेजे.
- सदन में महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला सुपरवाइजरों के दूर ट्रांसफर का मुद्दा सदन में गूंजा.
