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बार-बार याचिका लगाना आरोपी को पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना - हाईकोर्ट याचिका खारिज

हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन एक्ट के तहत दर्ज मामले में बार-बार याचिका दाखिल करना आरोपी को भारी पड़ गया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25000 का जुर्माना लगाते हुए इसे खारिज कर दिया है

high court fined petitioner
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Published : Feb 24, 2021, 1:11 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन एक्ट के तहत दर्ज मामले में बार-बार याचिका दाखिल करना आरोपी को भारी पड़ गया है. हाईकोर्ट ने तीसरी याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25000 का जुर्माना लगाते हुए इसे खारिज कर दिया है.

ये भी पढ़ें:यमुनानगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई

याचिका दाखिल करते हुए मेवात निवासी जावेद ने बताया कि उस पर 20 फरवरी 2019 को हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले में सह आरोपी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है और ऐसे में उसे भी इसका लाभ मिलना चाहिए.

ये भी पढ़ें:11 महीने बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू

हाईकोर्ट ने कहा कि याची की 3 जुलाई 2019 को याचिका खारिज कर दी गई थी इसके बाद दूसरी याचिका 27 मई 2020 को याची ने वापस ले ली थी. उसी की मांग को लेकर यह तीसरी याचिका है जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही याचिका को खारिज कर दिया इसके साथ ही हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25000 का जुर्माना भी लगाया है.

चंडीगढ़: हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन एक्ट के तहत दर्ज मामले में बार-बार याचिका दाखिल करना आरोपी को भारी पड़ गया है. हाईकोर्ट ने तीसरी याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25000 का जुर्माना लगाते हुए इसे खारिज कर दिया है.

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याचिका दाखिल करते हुए मेवात निवासी जावेद ने बताया कि उस पर 20 फरवरी 2019 को हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले में सह आरोपी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है और ऐसे में उसे भी इसका लाभ मिलना चाहिए.

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हाईकोर्ट ने कहा कि याची की 3 जुलाई 2019 को याचिका खारिज कर दी गई थी इसके बाद दूसरी याचिका 27 मई 2020 को याची ने वापस ले ली थी. उसी की मांग को लेकर यह तीसरी याचिका है जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही याचिका को खारिज कर दिया इसके साथ ही हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25000 का जुर्माना भी लगाया है.

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