चंडीगढ़: नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधा के मामले में केरल नंबर वन राज्य है. इस रिपोर्ट में केरल के बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर स्थान आता है. गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश चौथे, पांचवे और छठे स्थान पर हैं.
इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में हरियाणा नंबर-1
वहीं देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के आधार पर हरियाणा टॉप पर है. इसके साथ ही राजस्थान और झारखंड़ भी अपनी जगह बनाए हुए हैं. ये रिपोर्ट हर साल नीति आयोग जारी करता है. नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम मोदी हैं वहीं राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं.
नीति आयोग ने हरियाणा को दिए 6.55 नंबर
प्रदेश के स्वास्थ्य प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने हरियाणा को पहला स्थान दिया है. नीति आयोग ने हरियाणा सरकार को 6.55 अंक प्रदान किए हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड और कुछ नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया है.
स्वास्थ्य विभाग में पदों पर मंजूरी
इस विषय में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंबाला के गांव अम्बली फतेहाबाद के गांव भूतंकला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर अपग्रेड करने और यमुनानगर के गांव अकबरपुर में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया है. इन तीनों स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 51 नए पदों को मंजूरी दी गई है.
इसी तरह करनाल के निग्धु स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है. इस केंद्र के लिए 16 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं. प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र के गांव इश्क, जींद के गांव बजाना खुर्द और रोहतक के गांव रिटोली उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी दी है. तीनों केंद्रों के लिए 9 पदों को भी मंजूरी दी गई है.
करनाल के गांव प्रधाना, कुरुक्षेत्र के गांव बरोट मुंह और यमुनानगर के गांव मुहूरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को मंजूरी दी गई है. इन चारों स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 48 नए पद स्वीकृत किए हैं. इसी तरह प्रदेश सरकार ने पंचकूला के नानकपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गुरुग्राम के पालरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है. इनके लिए 19 पदों को मंजूरी दी गई है.
