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हरियाणा में अब तक 5.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 1.32 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद, जानें कितने किसानों के खाते में हुई सीधी पेमेंट

हरियाणा में 1 अप्रैल से 396 मंडी/खरीद केन्द्रों पर रबी फसल की खरीद की जा रही है. प्रदेश में अब तक 5,60,669.66 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है.

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हरियाणा में अब तक 5,60,669.66 मीट्रिक टन गेहूं और 1,32,858.82 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद, जानें कितने किसानों के खाते में हुई सीधी पेमेंट
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Published : Apr 9, 2021, 9:16 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में सरकार के आदेश पर 1 अप्रैल से 396 मंडी/खरीद केन्द्रों पर रबी फसल की खरीद की जा रही है. प्रदेश में अब तक 5,60,669.66 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस फसल खरीद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 8 अप्रैल 2021 तक 1,32,858.82 मीट्रिक टन सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद की गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 57,505 किसानों के 58,335 जे-फॉर्म बनाए जा चुके हैं. जिसमें से 2,650 जे-फॉर्म की 38.48 करोड़ रुपये की अदायगी 8 अप्रैल 2021 तक सीधे किसानों के खाते में की जा चुकी है.

ये भी पढ़ें: पलवल जिले में हुई 9 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद, उठान नहीं होने से किसान परेशान

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई हैं कि मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए. जिससे कि मंडियों में गेहूं जमा ना हो और किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई ना आए.

ये भी पढ़ें: जगाधरी अनाज मंडी में पहले दिन हुई सिर्फ 15 क्विंटल गेहूं की खरीद

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंडियों के निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. जिससे कि खरीद कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना हो.

चंडीगढ़: हरियाणा में सरकार के आदेश पर 1 अप्रैल से 396 मंडी/खरीद केन्द्रों पर रबी फसल की खरीद की जा रही है. प्रदेश में अब तक 5,60,669.66 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस फसल खरीद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 8 अप्रैल 2021 तक 1,32,858.82 मीट्रिक टन सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद की गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 57,505 किसानों के 58,335 जे-फॉर्म बनाए जा चुके हैं. जिसमें से 2,650 जे-फॉर्म की 38.48 करोड़ रुपये की अदायगी 8 अप्रैल 2021 तक सीधे किसानों के खाते में की जा चुकी है.

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई हैं कि मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए. जिससे कि मंडियों में गेहूं जमा ना हो और किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई ना आए.

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंडियों के निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. जिससे कि खरीद कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना हो.

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