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पदमा स्कीम के लिए सरकार बनाएगी लैंड-पूल पॉलिसी, ग्रामीणों को मिलेगा लाभ- दुष्यंत चौटाला - पदमा स्कीम हरियाणा

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (dushyant chautala) ने मंगलवार को पदमा स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने कई जरूरी निर्देश दिए.

dushyant chautala
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Published : Jan 4, 2022, 8:50 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (dushyant chautala) ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पदमा स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि हरियाणा में 'पदमा' स्कीम (padma scheme in haryana) के लिए ऐसी 'लैंड-पूल पॉलिसी' (haryana land pool policy) बनाई जाए जिससे की जमीन के मालिक ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो और गांव में रोजगार के अवसर बढ़ें.

डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद जानकारी दी कि केंद्र की पदमा स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार इस पर तेजी से काम करने जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग के तहत प्रत्येक ब्लॉक में करीब 50 एकड़ जमीन जुटाई जाएगी. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने ब्लॉक-वाइज कुछ उत्पाद तय किए गए हैं जिनको एक्सपोर्ट करवाने में भी सरकार मदद करेगी.

ये भी पढ़ें- बेरोजगारी में हरियाणा बना नंबर वन, CMIE ने जारी की सूची

उन्होंने कहा कि राज्य के कई गांवों में हुनरमंद लोगों द्वारा ऐसे गुणवत्तापरक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको मजबूरी में लोकल लेवल पर कम दामों पर बेचना पड़ता है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक कलस्टर बनाया जाए, जहां पर एमएसएमई की भांति लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाए जा सकें. इस क्लस्टर में बिजली, पानी, सड़क, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी.

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चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (dushyant chautala) ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पदमा स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि हरियाणा में 'पदमा' स्कीम (padma scheme in haryana) के लिए ऐसी 'लैंड-पूल पॉलिसी' (haryana land pool policy) बनाई जाए जिससे की जमीन के मालिक ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो और गांव में रोजगार के अवसर बढ़ें.

डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद जानकारी दी कि केंद्र की पदमा स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार इस पर तेजी से काम करने जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग के तहत प्रत्येक ब्लॉक में करीब 50 एकड़ जमीन जुटाई जाएगी. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने ब्लॉक-वाइज कुछ उत्पाद तय किए गए हैं जिनको एक्सपोर्ट करवाने में भी सरकार मदद करेगी.

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उन्होंने कहा कि राज्य के कई गांवों में हुनरमंद लोगों द्वारा ऐसे गुणवत्तापरक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको मजबूरी में लोकल लेवल पर कम दामों पर बेचना पड़ता है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक कलस्टर बनाया जाए, जहां पर एमएसएमई की भांति लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाए जा सकें. इस क्लस्टर में बिजली, पानी, सड़क, बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी.

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