चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में वित्तीय वर्ष में लिए गए अहम फैसलों का लेख जोखा रखा. सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार काश्तकार और खेती योग्य जमीन की मलकीत को परिभाषित करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है. इस कानून के बन जाने के बाद जमीन मालिक और काश्तकार को लेकर सभी भ्रम खत्म हो जाएंगे. साथ ही काश्तकार जमीन पर कब्जा भी नहीं कर पाएगा.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कई बार खेत मालिक अपनी जमीन को ठेके पर दे देता है, लेकिन जमीन की गिरदावरी मालिक के नाम ही रहती है जिस कारण काश्तकार को मुआवजा और बाकी सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल मिलता, लेकिन नए कानून के बन जाने के बाद इस तरह की दिक्कतें खत्म हो जाएगी.
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में सरकार की उपब्धियों को रखा और नए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी. सीएम ने कहा कि डायरेक्ट आईएएस और एचसीएस के एग्जाम के जरिए अपना हस्तक्षेप समाप्त किया है.
फसल की सरकारी खरीद को लेकर तैयारी पूरी
वीरवार से हरियाणा में शुरू होने वाली सरकारी खरीद पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सरकार ने खरीद के लिए लिखित में प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है. जिसके बाद सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को अपना काम समय पर करने में आसानी होगी.
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर साफ किया कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा. आढ़ती और किसानों के बीच उनका निजी मसला है. जिस पर सरकार कुछ नहीं कहेगी.
सीएम ने कहा कि इसको लेकर एफपीओ लिखित में जारी किया गया है जिसके तहत आढ़तियों, मंडी के अधिकारियों समेत सभी विभागों के क्या काम रहेंगे ये बताया गया है. सीएम ने कहा अगर 72 घंटे तक किसान को पेमेंट नहीं होती है तो 9 प्रतिशत ब्याज किसान को सरकार की तरफ से दिया जाएगा.
युवा कर रहे सरकारी योजनाओं को पसंद
ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए संयुक्त परीक्षा के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की तरफ से सरकार की योजनाओं को पसंद किया गया है. अब तक प्रदेश के 4,59,521 युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, इसमें से 3,20,000 हरियाणा के युवा हैं. इसको परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा.
पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के पासपोर्ट बनाएगी सरकार
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब तक प्रदेश में ग्रेजुएशन करने वाले करीब 6800 विद्यार्थियों के पासपोर्ट बन चुके हैं और आगे भी यह पासपोर्ट बनाया जाएंगे, लेकिन अब सरकार प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले सभी युवाओं का पासपोर्ट खुद बनाकर देगी. जब ये युवा अपनी पढ़ाई पूरी कर बाहर आएंगे तो इनका पासपोर्ट भी बना हुआ होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार ओवरस्पीडिंग करने वालों के ऑटोमेटिक चालान करने की योजना पर भी काम कर रही है. जैसे ही कोई आदमी ओवरस्पीडिंग करता है तो उसके खाते से खुद ब खद पैसे कट जाएंगे.
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में किया बदलाव
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले तबादला नीति 500 से ऊपर के कर्मचारियों वाले विभाग पर लागू होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा घटाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया. जिसके तहत करीबन 10 विभाग अब ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत आ गए हैं. प्रदेश में अब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे, लेकिन शिक्षा विभाग में न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल के बाद ही तबादले किए जाएंगे.
कोरोना को लेकर होगी अहम बैठक
हरियाणा में कोरोना की स्तिथि पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोरोना की तीसरी वेव है. एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. ऐसे में लोगों को सावधानियां बरतनी जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक बार फिर से कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है. इसमें 50 फीसदी लोगों को काम पर बुलाना जैसे कदम शामिल हैं. इसको लेकर जल्द बैठक करने जा रहे हैं.
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