चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिविल सचिवालय के चौथी मंजिल स्थित कमेटी रूम में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक की. इस बैठक में मंत्री जेपी दलाल ने बैंकर्स से आह्वान किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्राथमिकता दें और अधिक से अधिक आवेदकों को कार्ड उपलब्ध करवाएं.
इस योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है. इसे बैंकर्स के सहयोग के बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता. इस योजना की जानकारी के लिए बैंकों की ओर से शिविरों का आयोजन किया जाए. इसके अलावा विभाग द्वारा पशु चिकित्सकों को भी पशु अस्पतालों में विशेष होर्डिंग लगा कर योजना की जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जाए.
बैंकर्स का मंत्री को आश्वासन
जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय साल 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना सक्रीय की जा रही है, ताकि खेती के साथ-साथ किसान पशुपालन से भी अपनी आय में वृद्धि कर सकें. बैठक में बैंकर्स ने दलाल को आश्वासन दिया कि 15 अगस्त से पहले 1 लाख क्रेडिट कार्ड लाभपात्रों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे.
इस योजना के तहत पशु किसान क्रेडिट कार्ड पशुओं की संख्या के अनुसार जारी किया जाएगा.
- इसके तहत गाय के लिए 40,783 रुपये
- भैंस के लिए 60,249 रुपये
- भेड़-बकरी के लिए 4063 रुपये
- सुअर के लिए 16,337 रुपये
- मुर्गी (अंडा देने वाली के लिए) 720 रुपये का ऋण दिया जाएगा.
बैंकों द्वारा 7 प्रतिशत की ब्याज दर से आमतौर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है परंतु पशुपालन क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज दर देनी होगी, जबकि 3 प्रतिशत की छूट केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान है. ऋण राशि अधिकतम 3 लाख रुपये तक होगी और 1 लाख 60 हजार तक की राशि तक कोलैटरल गारंटी नहीं देनी होगी.
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इस मौके पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव राजा शेखर वुंडरु, महानिदेशक डॉ. बीरेंद्र सिंह लौरा के अलावा वित्त, पशुपालन विभाग और राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
