चंडीगढ़: चीन से शिफ्ट होने वाले निवेशकों को लुभाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अग्रेसिव आउटरीच कार्यक्रम तैयार किया है. कई अमेरिकी, जापानी, कोरियाई और यूरो जॉन की कंपनियां चीन से अपने सहयोग संयंत्रों को स्थानांतरित करने या दक्षिण एशिया में अन्य स्थानों पर अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही हैं.
हरियाणा सरकार ने भी मौजूदा राज्य की नीतियों में विंडोज बनाने की रणनीति तैयार की है. जोकि चीन से बेस शिफ्ट करने के इच्छुक निवेशकों की पसंद के किसी भी औद्योगिक एस्टेट में विनिर्माण सुविधाओं की त्वरित स्थापना सुनिश्चित करेगी. बातचीत के आधार पर इस तरह के निवेशकों/कंपनियों को सुविधा के अनुसार समाधान की पेशकश की जाएगी.
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मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना के एक हिस्से के रूप में आगामी 6 ,7 और 8 मई को हर दिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक संभावित निवेशकों के साथ एक ओपन हाउस की अध्यक्षता करेंगे. जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं एचएसआईआईडीसी के चेयरमैन राजेश खुल्लर, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ए.के सिंह और एचएसआईआईडीसी के एमडी अनुराग अग्रवाल इस बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे.
सरकार इन कंपनियों के लिए भूमि क्षेत्र भुगतान की शर्तों मांगे गए प्रोत्साहन और व्यवसाय सुगमता के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता को समझने के लिए उनसे संपर्क कर रही है. हरियाणा देश के सबसे उद्योगिक राज्यों में से एक है जो कई औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पादक है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीन ओर से घिरे होने की वजह से राज्य को अपनी अनूठी स्थिति के मामले में भी लाभ मिलता है.
इसके अलावा राज्य में काफी जापानी, कोरियाई और अमेरिकी कंपनियां हैं. वहीं, इसे लेकर अलग-अलग ईमेल चिन्हित की गई हैं कंपनियों को भेजे जा रहे हैं तथा इच्छुक कंपनियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबीनार में शामिल होने के लिए ईमेल आईडी gmbdchsiidc@gmail.com पर भी अपने अनुरोध भेज सकती है और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के सभी आवश्यक विवरण सांझा किए जाएंगे.
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