चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शुरू किये गए 'आस' यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (Auto appeal software in Haryana) के संबंध में शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक अध्यक्षता (Haryana Chief Secretary took review meeting) की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू किया है. उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयावधि की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
उन्होंने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की 192 सेवाएं ऑनबोर्ड हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रान्तिकारी बदलाव लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है, ताकि नागरिकों के कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर हों. उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को सख्त निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के अंदर ही अपने विभागों की सेवाओं को अपील सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत ऑन बोर्ड करें. ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
कौशल ने कहा कि जिन विभागों की सेवाएं दूसरे विभागों में स्थानांतरित हो गई तो वे विभाग उन सेवाओं को डिनोटिफाई करें और दूसरे विभाग जल्द से जल्द स्थानांतरित सेवाओं को अधिसूचित कर आस के अन्तर्गत ऑन बोर्ड करें. मुख्य सचिव ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और उनके काम एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर हो रहे हैं. अब अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाता है. यदि वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाता है. अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन कमीशन के पास चला जाता है.
