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मुख्य सचिव ने औसत से कम वाले विभागों को कार्यप्रणाली में तेजी लाने के दिए निर्देश

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Published : Sep 14, 2020, 10:36 PM IST

सोमवार को हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने डीबीआरएपी की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लाने के निर्देश दिए.

Haryana Chief Secretary review meeting of district business reform action plan
हरियाणा मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने की डीबीआरएपी की समीक्षा बैठक

चंडीगढ़: सोमवार को हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने जिला व्यापार सुधार कार्य योजना (डीबीआरएपी) की समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने कुल 33 विभागों की समीक्षा की. बैठक में केशनी आनंद अरोड़ा ने विभागाध्यक्षों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का सितंबर महीने के अंत तक शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिंदुओं को और राज्य स्तर पर 301 बिंदुओं को कार्यान्वित किया जाना है. राज्य स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट का 62 प्रतिशत और जिला स्तर पर 52 प्रतिशत कार्यान्वयन हो चुका है.

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, खनन, गृह, एचएसआईआईडीसी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सिंचाई विभाग को अपनी प्रगति में सुधार करने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें: हरियाणा की मंडियों को विश्व स्तरीय बनाने की योजना: कृषि मंत्री

मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें. बैठक में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की भी समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्वाइंट्स पर सुधार की आवश्यकता है उसे 7 दिन के अंदर अंदर पूरा किया जाए.

चंडीगढ़: सोमवार को हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने जिला व्यापार सुधार कार्य योजना (डीबीआरएपी) की समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने कुल 33 विभागों की समीक्षा की. बैठक में केशनी आनंद अरोड़ा ने विभागाध्यक्षों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का सितंबर महीने के अंत तक शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिंदुओं को और राज्य स्तर पर 301 बिंदुओं को कार्यान्वित किया जाना है. राज्य स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट का 62 प्रतिशत और जिला स्तर पर 52 प्रतिशत कार्यान्वयन हो चुका है.

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, खनन, गृह, एचएसआईआईडीसी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सिंचाई विभाग को अपनी प्रगति में सुधार करने के निर्देश दिए.

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मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें. बैठक में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की भी समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्वाइंट्स पर सुधार की आवश्यकता है उसे 7 दिन के अंदर अंदर पूरा किया जाए.

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