चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 18वीं बैठक हुई . बैठक में बताया गया कि वर्तमान में राज्य में 8,56,980 भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं और उन्हें 24 विभिन्न योजनाओं के तहत 1250 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं. सोशल ऑडिट कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का पंजीकरण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो और केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही लाभ मिले.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर गठित की जाने वाली सोशल ऑडिट कमेटियों के सदस्यों में उच्च शिक्षित व्यक्ति, सेवानिवृत इंजीनियर, ब्लॉक समितियों के सदस्य और संबंधित उपायुक्त द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक सदस्य शामिल होगा। बैठक में जिन भवन श्रमिकों के पंजीकरण के ऑनलाइन आवेदनों पर अपूर्ण होने, पंजीकरण शुल्क का भुगतान न करने और अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण आपत्ति लगा दी गई थी, उन्हें अपने आवेदन पूर्ण करने के लिए तीन महीने का समय देने का भी निर्णय लिया गया ताकि वे पंजीकरण के लिए पात्र बन सकें.
मुख्यमंत्री ने काम की तलाश में हरियाणा के विभिन्न शहरों में आने वाले निर्माण श्रमिकों को रात्रि आश्रय की सुविधा प्रदान करने के लिए खाली पड़े सरकारी भवनों को किराए पर लेने की संभावनाओं का पता लगाने का भी निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने पंजीकृत भवन श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना भी लागू की गई है, जिसके तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को साड़ी, सूट, चप्पल, बरसाती, छाता, सैनिटरी नैपकिन और रसोई के बर्तनों की खरीद के लिए 5100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
