हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से होगा शुरू, तीन दिन का होगा सेशन

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र (haryana assembly winter session) 17 दिसंबर से शुरू होगा. चंडीगढ़ में गुरुवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया.

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र (haryana assembly winter session) 17 दिसंबर से शुरू होगा. हरियाणा कैबिनेट (haryana cabinet meeting) की गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया. हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिन का होगा.

बता दें कि, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में गुरुवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में शीतकालीन सत्र के साथ-साथ उद्यमी स्टार्टअप नीति 2017 संशोधन को लेकर चर्चा की गई. बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग सेवा नियम के एजेंडे पर भी मुहर लगाई गई. इसके अलावा भी बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई. संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होगा. शीतकालीन सत्र तीन जिन का होगा और 21 दिसम्बर तक चलेगा. अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा. सत्र को लेकर प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग में ग्रुप-बी के सेवा नियम 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई. राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियंत्रण व शासन के लिए ये नियम बनाए गए हैं. विभाग द्वारा ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए व्यापक सेवा नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है. इन नियमों को परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2021 कहा जाएगा और ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से अपने नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के सुचारू वितरण को कारगर बनाने के ठोस प्रयास कर रही है . विभाग अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार और योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा या युक्तिकरण कर रहे हैं. ऐसे में समयबद्ध तरीके से उच्च गुणवत्तापरक समाधान प्राप्त करने में योग्य सक्षम सलाहकारों, पेशेवरों और विशेषज्ञों की कमी एक चुनौती बन गई है.

अत: कार्यक्रमों के लिए मिशन, विजन और लक्ष्यों को परिभाषित करने और विजन को हकीकत में बदलने की रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त कर इन हाउस क्षमताओं में वृद्धि और सुधार किया जा सके.