चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र (Haryana Assembly Winter session) का आज चौथा और आखिरी दिन है. प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कई मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा होगी. विधानसभा सत्र के चौथे दिन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज विभाग को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रोडवेज विभाग में जब भी चालकों और परिचालकों की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो रोडवेज हड़ताल के दौरान सेवाएं देने वाले चालकों और परिचालकों को आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 के तहत लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी.
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन की कार्यवाही बढ़ाने की मांग की है. हुड्डा ने कहा कि BAC में सदन की अवधि बढ़ाने पर सहमति बनी थी. नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुझे बोलने का अधिकार है. मुझे सरकार से और उम्मीद भी थी. सरकार का काम खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा है. सरकार ने एचपीएससी भर्ती घोटाला पर संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दिया.
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हुड्डा ने कहा कि ओल्ड ऐज पेंशन सम्मान के लिए है. ऐसे मामलों में परिवार की कमाई ना देखे सरकार. ओल्ड एज पेंशन पर सवाल उठाना शर्मनाक है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2012 की नोटिफिकेशन हुड्डा सरकार में बनी थी. पेंशन के मामले को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए आमने-सामने.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सीमा में रहकर आरोप लगाने चाहिए. सदन में जो बोला जाए सत्य बोला जाए, झूठ बोलने से दिक्कत आ जाती है. विपक्षी को मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए. विकास के लिए सरकार काम कर रही है. आजादी के बाद के सभी कानूनों का अध्धयन किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि PLPA एक्ट जमीन के संरक्षण के लिए लाया गया. पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर के उत्तर लीक हुए. 28 पेपर लीक हुए ये गलत बयानबाजी है. सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान व्यवस्था परिवर्तन का है. मेरी फसल मेरा ब्योरा से किसान खुश हैं. किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं. युवाओं को नौकरी मिल रही है.
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सीएम ने कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है. गुड-गवर्नेंस के तहत हमने अच्छी व्यवस्था दी जनता को. पीएम हरियाणा की तरक्की से खुश हैं. किसी नंबरदार को नहीं हटाएंगे. कई राज्यों में नंबरदार है ही नहीं. केस वापसी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 178 केस कोर्ट को दे दिए गए हैं. 57 केस अनट्रेस हैं, 69 केस कैंसिलेशन प्रोसेस पर हैं. कोर्ट वाले केस कोर्ट से वापस हो जाएंगे.
सदन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं. मेरा पानी मेरी विरासत जैसी कई योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है. किसानों को सीधे बैंक खाते में सब्सिडी दे रहे हैं. किसानों को फायदा देना ही सरकार का उद्देश्य है. किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार भी कर रहे हैं.
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सदन में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि डबवाली से पानीपत तक एक्सप्रेस-वे बनेगा. केंद्र ने 80 लाख रुपये की डीपीआर तैयार करने दी मंजूरी दे दी है. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये एक्सप्रेस-वे ईस्ट और वेस्ट हरियाणा को जोड़ेगा. इसका कनेक्शन नेशनल हाईवे नंबर 7 से होगा. उन्होंने कहा कि इसके बनने से भारी वाहनों का दबाव कम होगा. उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये जानकारी एक सवाल के जवाब में दी.
विधायक बलराज कुंडू ने सदन में महम के सरकारी अस्पताल का मुद्दा उठाया. बलराज कुंडू ने कहा कि महम के सरकारी अस्पताल में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है. इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया. अनिल विज ने कहा कि महम के अस्पताल में 70 में से 60 पद भरे हुए हैं, हम पहली बार स्पेशलिस्ट कैडर बनाने जा रहे हैं और जल्द ही नए डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे.
दिल्ली सरकार के कृषि अधिग्रहण कानून को लेकर किरण चौधरी ने कहा कि खेती कानून वापस हो चुके हैं. हरियाणा सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून में भी किसान विरोधी है. सदन में असंध से विधायक शमशेर गोगी ने असंध अस्पताल के 100 बेड की क्षमता का मुद्दा उठाया. विधायक शमशेर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय 100 बेड के अस्पताल की घोषणा की थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई है. इसपर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणा पत्थर की लकीर है. जल्द ही इसपर काम शुरू किया जाएगा.
इसके साथ ही शमशेर गोगी ने असन्ध के अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर चहल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि असंध अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर चहल को तुरंत प्रभाव से रिलीव किया जाता है. कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने पर्यावरण के मुद्दे पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था. जिसे नामंजूर कर दिया गया. इसपर विधायक नीरज शर्मा ने नाराजगी जताई. नीरज शर्मा ने कहा कि उन्होंने पर्यावरण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया. उन्होंने गुरुग्राम में पुलिस कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था. उसे भी नामंजूर कर दिया गया.
इसके अलावा कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने सदन में जनहित मुद्दों पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नामंजूर करने पर विरोध जताया. अमित सिहाग ने कहा कि ये गलत परंपरा है. अगर सदन ने उनके प्रस्ताव को नामंजूर ही करना है तो वो आगे से प्रस्ताव नहीं देंगे.
वहीं विधायक बलबीर ने सदन में सवाल उठाया कि क्या राज्य के अंदर निजी उद्योगों में बेरोजगार युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाली सरकार की नीति में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है. इसके जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि संविधान के मुताबिक निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है. हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण के बीच अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा.
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