चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है. वहीं, तीसरे और अंतिम सदन में कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ. सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा पर अभी 2 लाख 37 हजार करोड़ का कर्ज है. इसके अलावा सीएम ने कई मुद्दों पर सदन में जवाब दिया. (cm manohar lal khattar on debt on haryana)
सीएम ने कहा कि कोटेशन लेवल पर पंचयात 2 लाख तक काम अपने कोटेशन पर करे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 लाख से ऊपर का काम हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पर डालेंगे, 2 लाख से 25 लाख तक एसडीओ उसको स्वीकृति दे देंगे. इसके लिए पंचायत समिति सहमति देगी. वहीं, उन्होंने कहा कि 25 लाख से 1 करोड़ एक्सईएन से मंजूरी लेनी होगी, जबकि 1 से ढाई करोड़ तक एससी से मंजूरी लेनी होगी. सीएम ने कहा कि ढाई करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर का रोल रहेगा.
सीएम ने सदन में कहा कि, स्टेट गवर्मेन्ट के प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि नगर पालिका, नगर परिषद और निगम में सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा. सीएम ने कहा कि जबसे आईटी का टाइम शुरू हुआ है तब से हमारी सरकार पोर्टल की सरकार कहा जाता था. उन्होंने कहा कि सरकार को फाइलों के चलते सरक-सरक कर चलने वाली कहा जाता था. लेकिन परिस्थितियां बदली हैं. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि, सबकी नजर कामों पर बनी रहे, कॉस्टिंग को चेक किया जा सके और भ्रष्टाचार न हो. उन्होंने कहा कि आधुनिकता के आधार पर जो परिवर्तन किए हैं, उसका देश भर में डंका बज गया है और सबसे आगे हैं. सीएम ने कहा कि दूसरे राज्य से प्रतिनिधिमंडल यहां की तकनीक के बारे में पूछने आते हैं.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निजी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों पर भी जवाब दिया. सीएम ने कहा कि, जो ब्चेच सरकारी की जगह निजी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और उनके परिवार की आय 1 लाख 80 हजार से कम है, ऐसे स्कूलों से हमने आवेदन मांगा है. सीएम ने कहा कि 381 प्राइवेट स्कूलों ने 1,886 छात्रों को दाखिला दिया है. प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने को लेकर सीएम ने कहा कि जे स्कूल नॉर्म्स पूरा करेंगे उनकी मदद करेंगे और जो नॉर्म्स की अनदेखी करेंगे उन्हें रोकेंगे.
हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति पर क्या बोले सीएम: हरियाणा में प्रदूषण के मामले पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि एनसीआर में थोड़ा ज्यादा सेंसेटिव है. सीएम ने कहा कि प्रदूषण पहले के समय में भी होती थी, लाल और काली आंधी चलती थी. सीएम ने कहा कि प्रदूषण को लेकर आने वाले दिनों में ऐसी पहल करेंगे ताकि सुधार आए. सीएम ने कहा कि हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी काम कर रहा है. एनजीटी की गाइडलाइन के आधार पर वाहनों को लेकर कदम उठा रहे हैं. (cm on pollution in haryana)
जलभराव को लेकर सीएम ने कहा कि मुआवजे की बात बहुत जगह से आई है. प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव है. 5 जनवरी को फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक होगी. सीएम ने कहा कि अगले सीजन में बारिश में पानी न रुके इस पर काम किया जाएगा. सीएम ने कहा कि जो किसान बुवाई नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी मुआवजा देंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी उठाकर सड़कों पर डलवाने वालों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा. (Haryana Flood Control Board meeting)
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा का सत्र आज अच्छे तरीके से सत्र संम्पन हुआ है. सीएम ने कहा कि कविताओं का भी दौर चला उसका भी सभी ने आनंद लिया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सदन में आगरा नहर में प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई. हरियाणा के 3 जिलों में पानी का उपयोग होता है, लेकिन उसमें प्रदूषण होता है वो चिंता का विषय रहता है. सीएम ने कहा कि, दिल्ली सरकार से कहा गया है कि पानी को आगे साफ करके भेंजे.
शीतकालीन सत्र में कुल 11 विधेयक पास: सीएम ने कहा कि इस सत्र में कुल 11 विधयेक पास हुए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि, सोनीपत में एल-13 के स्टोर से जो ठेकेदारों ने चोरी की है, उसपर मामला कोर्ट के विचाराधीन था जिसके चलते चर्चा नहीं हुई. सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंन्त्री ने जो गलत बयान दिया है उसका खंडन किया है. भूपेंद्र हुड्डा ने 4 लाख 15 हजार करोड़ का आंकड़ा गलत पेश किया है. 2 लाख 39 हजार करोड़ सीएजी में है. सीएम ने कहा इस तरीके के गलत बयानों से हरियाणा की छवि खराब होती है.
सीएम ने कहा कि, स्कूलों का विषय भी आया है, इसको लेकर भी स्थिति साफ की है. स्पोर्ट्स पॉलिसी में 3 प्रतिशत कोटा है वो 4 विभागों में ही दिया जाएगा. स्पोर्ट्स, पुलिस और स्कूल विभाग में नियुक्ति दी जाएगी. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि, किसानों के खेतो में पानी भरा हुआ है. उसकी बिजाई नहीं हुई है. उन्हें अब साढ़े 7 हजार प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा. गन्ना किसानों को लेकर विपक्ष की तरफ से नई कमेटी के सवाल पर सीएम ने कहा कि कुछ भाव पहले तय हुई है. सीएम ने कहा कि इसमें हम अध्यनन करवाएंगे.
एचएसजीपीसी को लेकर हुई चर्चा पर बोले सीएम: सीएम ने एचएसजीपीसी को लेकर हुई चर्चा पर कहा कि हर राज्य का अधिकार है कि वो भी अपनी अलग कमेटी बना सकते हैं. सीएम ने कहा कि पहले जो नियम बनाए थे उसी के आधार पर 18 महीने का एडहॉक कमेटी का प्रावधान है.
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