चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र (Haryana assembly monsoon session second day) का सोमवार को दूसरा दिन था. मानसून सत्र तीन दिन तक चलेगा. दूसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही. विपक्ष ने पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया. सदन में सोमवार को कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत का मुद्दा भी जोर शोर से उठा. वहीं सरकार की तरफ से भी सवालों के जवाब दिए गए. इसके अलावा सोमवार को सरकार की ओर से 6 विधेयक भी पास किए गए.
कोरोना मरीजों की मौत पर सीएम का जवाब- सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना पर कहा कि कोविड महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की. महामारी के दौरान व्यवस्था में लापरवाही करने वालों के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जहां-जहां लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शून्यकाल में विपक्ष द्वारा उठाए गए मसले पर यह बात कही. उन्होंने बताया कि हरियाणा के अस्पतालों में लगभग 13 हजार लोगों की कोविड के कारण मृत्यु हुई. इनमें से लगभग 9500 हरियाणा के रहने वाले थे, जबकि लगभग 3500 हरियाणा के बाहर के कोविड मरीजों की मृत्यु हुई.
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कांग्रेस ने कहा झूठ बोल रही सरकार- सीएम ने कहा कि हिसार, रेवाड़ी और गुरुग्राम में कुछ अस्पतालों में लापरवाही की बात सामने आई थी. इन तीनों स्थानों पर लापरवाही के मामलों की मजिस्ट्रेट जांच कराई गई है. दो स्थानों की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत हुई है. हिसार के मामले की जांच रिपोर्ट में हिसार के सोनी अस्पताल की लापरवाही की बात सामने आई है. उक्त रिपोर्ट एसपी को प्रेषित कर दी गई है जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी. वहीं इस पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर सरकार तथ्यों को छुपा रही है. मुख्यमंत्री को विधानसभा सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए.
बिजली मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को नकारा- वहीं मुख्यमंत्री पर आंकड़ों को छुपाने और झूठ बोलने के आरोप पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की आदत है हंगामा करने की. कांग्रेस किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती. मुख्यमंत्री ने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है. मुख्यमंत्री के पास मरीजों की मौत होने की कई रिपोर्टें आई, लेकिन उनमें से एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं थी जिसमें ये लिखा हो कि किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हो. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है इसलिए ऑक्सीजन के नाम पर जानबूझकर हंगामा किया जा रहा है.
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पेपर लीक पर सरकार लाएगी सख्त कानून- सदन में पेपर लीक के मामले को लेकर भी हंगामा हुआ, जिस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने इस पर तेजी से संज्ञान लेते हुए सख्त कानून बनाया है. जो कि हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में लाया जा रहा है.ऐसे लोगों को रोकने के लिए सरकार ने नये कानून के जरिए सजा और लाखों रुपए के जुर्माने लगाने आदि का प्रावधान किया है ताकि ऐसे मामलों को सख्ती से निपटा जा सके. पेपर लीक मामले में जहां जिसकी कमी सामने आएगी सरकार उस पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी.
सरसों तेल के मुद्दे पर सरकार का जवाब- इसके अलावा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में बताया कि बीपीएल परिवारों को जन वितरण प्रणाली द्वारा जून 2021 से सरसों के तेल की बजाए 250 रुपये प्रति परिवार प्रति माह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं. राज्य की खरीद एजेंसी हैफेड के पास सरसों के तेल की कमी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है. उपमुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने यह जानकारी सोमवार को हरियाणा विधानसभा में सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना बैंक एकाउंट पीडीएस डाटाबेस में देरी से अपडेट कर पाता है तो भी पूरी धनराशि अपडेट होने पर भेज दी जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी हैफेड द्वारा सरसों के तेल की खरीद की जाएगी तो पात्र लोगों को विभाग द्वारा तेल दे दिया जाएगा.
विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन ये विधेयक किये गए पास-
- हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में नागरिक संशोधन तथा सूचना का प्रबंधन - संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा में पास
- महा ऋषि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल संशोधन विधेयक 2021 सर्वसमत्ति,पास
- हरियाणा लोकायुक्त विधेयक को पूरस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव, संशोधन विधेयक 2021सर्वसमत्ति से पास
- हरियाणा उद्दयम पदोन्नति ( द्वितीय संशोधन) विधेयक सर्वसम्मति पास हुआ
- पंडित लख्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक विधेयक पास हुआ
- भूमि अर्जन पुनर्वासन और उचित और पारदर्शिता अधिकार विधेयक डेफर हुआ
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