चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. मानसनू सत्र के पहले दिन सदन में कई मुद्दों पर हंगामा हुआ. कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सत्तापक्ष ने भी विरोधियों पर जमकर पलटवार किया.
- हरियाणा पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी.
- उम्र में छूट देने की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने सदन में की.
- उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नौकरियों में 10% प्रदान किया था, लेकिन अब पुलिस की भर्तियों में उन्हें 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.
- अब हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में भी स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी, विधानसभा से बिल पास
- कार्यवाही के दौरान विधानसभा के हिस्से पर पंजाब के कब्जे का मुद्दा उठाया गया
- संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रस्ताव रखा कि हरियाणा विधानसभा परिसर में बंटवारे के मुताबिक हिस्सा नहीं मिला है.
- प्रस्ताव में कहा गया कि हरियाण के हिस्से के कुल 20 कमरों पर पंजाब का अवैध कब्जा है. प्रस्ताव में पंजाब से अनुरोध किया गया है कि हरियाणा का हिस्सा खाली किया जाए.
- सदन में जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने अपनी ही सरकार का विरोध किया.
- उन्होंने सदन में निजी क्षेत्र के रोजगार में 75 फीसदी हरियाणा के युवाओं के आरक्षण का विरोध किया.
- रामकुमार गौतम ने कहा कि सरकार ये बेहद गलत कानून बना रही है. इससे सत्यानाश होगा.
- गौतम ने कहा कि ये पूरा देश एक है और किसी भी राज्य का योग्य युवक कहीं भी नौकरी कर सकता है.
- पंजाब ग्राम शामलात भूमि ( विनियमन ) हरियाणा संसोधन विधेयक 2020 पास किया गया.
- सदन में अभय चौटाला ने गिरते शिशु मृत्यु दर पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया.
- अभय चौटाला ने कहा कि लॉकडाउन के समय में पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल से जून में शिशु मृत्यु दर में 46% की वृद्धि हुई, जो काफी गंभीर मामला है.
- अभय चौटाला के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ समाचार पत्रों ने शिशु मृत्यु दर पर गलत जानकारी दी थी. जिसके बाद इन समाचार पत्रों ने इस पर खेद प्रकट करते हुए संशोधित सूचना प्रकाशित की थी.
- सदन में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सरकार को गलत रजिस्ट्रियों पर घेरा.
- किरण चौधरी सदन में कहा कि अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आई है और प्रदेश में भूमाफियाओं के अच्छे दिन आए हैं. सरकार ने 6 हफ्ते में जांच की बात कही थी, लेकिन अभी तक 7 हफ्ते हो चुके हैं और रिपोर्ट कहां है किसी को नहीं पता.
- रजिस्ट्री घोटाले पर लाए गए ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया
- दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अचल संपत्तियों का कोई अवैध पंजीकरण नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सब-रजिस्ट्रार और संयुक्त -सब रजिस्ट्रार ने हरियाणा विकास और विनियमन क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2017 की धारा 7 ए के प्रावधान कि अनुपालना नहीं की.
- डिप्टी सीएम ने बताया कि सब रजिस्ट्रार सोहाना और संयुक्त सब रजिस्ट्रार वजीराबाद, बादशाहपुर, मानेसर, सोहना और गुरुग्राम तहसील में तैनात एक सब रजिस्ट्रार और पांच संयुक्त सब रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है.
- इसके साथ ही उन्हें हरियाणा सिविल सेवाएं सजा एवं अपील नियम 2016 के नियम 7 के तहत चार्जशीट किया जा रहा है.
- विधायक नैना चौटाला ने सदन में पूछा सरकार उनके हलके बाढड़ा में उपमंडल भवन का निर्माण कब तक शुरू करने वाली है.
- इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाढड़ा उपमंडल भवन का निर्माण अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगा और किसानों की जमीन कलेक्ट्रेट रेट के आधार पर खरीदी जाएगी.
- विधायक बलबीर सिंह ने सदन में मतलौडा और इसराना बस स्टैंड का मुद्दा उठाया.
- विधायक बलबीर सिंह ने सवाल उठाया है कि मतलौडा और इसराना के बस स्टैंड पर महिलाओं की शौचालय और नई भवन की व्यवस्था कब तक बन जाएगी?
- इसके जवाब में परिवहन मंत्री मूलचंद ने कहा कि फिलहाल इसराना पानीपत-रोहतक राजमार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है. इस कारण बसें इसराना बस अड्डे में नहीं आ रही हैं. जैसे ही बस अड्डा संचालित हो जाएगा, तुरंत यहां पर महिला शौचालय का निर्माण कर दिया जाएगा.
