चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री आज अपना पहला बजट पेश किया. बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया. मुख्यमंत्री ने अपने बजट में बताया कि अब किसानों को बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी. उन्होंने बताया कि अभी किसानों को प्रति यूनिट बिजली 7.45 रुपये में मिल रही है, लेकिन अब बिजली की दरों को कम करके 4.75 कर दिया गया है.
ब्याज मुक्त ऋण की बढ़ाई गई सीमा, अब 3 लाख तक मिलेगा लोन
सीएम ने कहा कि इस समय ब्याज मुक्त ऋण (interest free loan) की सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं के द्वारा लिए गए ऋण पर उपलब्ध है और इसकी सीमा 1.5 लाख रुपए है. अब मैं प्रस्ताव रखता हूं कि ब्याज रहित ऋण की सुविधा उन किसानों को मिलेगी जो किसी भी राष्ट्रीय बैंक या सहकारी बैंक से प्राप्त 60 हजार रुपये प्रति एकड़ तक का अधिकतम 3 लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं. सीएम ने कहा कि इस सुविधा के लिए तीन शर्ते होंगी.
पहली शर्त- किसान निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान करें
दूसरी शर्त- किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर लिए गए सभी सहकारी लोन को घोषित करेंगे
तीसरी शर्त- फसल के खरीद मूल्य में से ऋण की सीमा तक की अदायगी खरीद एजेंसी द्वारा सीधे उस संस्थान के खाते में जमा कराई जाएगी. जिससे किसान ने ऋण लिया है.
जैविक खेती के लिए सरकार ने रखा लक्ष्य
सीएम ने कहा कि 3 वर्ष में 1 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक प्रकार की खेती का विस्तार किया जाएगा. इसके लिए उपयोग धनराशि का प्रावधान किया गया है. सीएम ने कहा कि हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे ताकि किसानों को फसल उत्पादन सुखाने में कोई परेशानी न आए. उनको फसलों का पूरा भाग बिना किसी कट के मिल सकेगा.
'मंडियों में महिलाओं के लिए जगह होगी आरक्षित'
हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में महिला किसान के लिए अलग से 10 परसेंट का स्थान आरक्षित किया है. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना की जाएगी.
'सभी गोदामों में लगेंगे CCTV'
गोदाम में चोरी की समस्या को रोकने के लिए राज्य के भंडारण निगम हेफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इत्यादि के सभी गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इस वर्ष 52 गोदामों में कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
इन किसानों को मास्टर ट्रेनर के रूप में विकसित किया जाएगा
जिन प्रगतिशील किसानों ने फसल विविधीकरण को अपनाया है, उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया जाएगा. इन मास्टर ट्रेनरों को दूसरे किसानों को फसल विविधीकरण के सफलतापूर्वक प्रोत्साहन करने पर पुरस्कृत किया जाएगा.
