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हरियाणा: प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस उपकरण प्रोडक्शन हब बनाने की योजना

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकार एयरोस्पेस और डिफेंस उपकरण प्रोडक्शन का हब बनाने जा रहा है. सरकार का दावा है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 31,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

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प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस उपकरण प्रोडक्शन हब
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Published : Jun 14, 2021, 10:05 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार एयरोस्पेस और डिफेंस उपकरण प्रोडक्शन (Defense Equipment Production) के क्षेत्र में प्रदेश को उत्तर भारत में एक अग्रणी 'एमआरओ' हब (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब) बनाना चाहती है.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का दावा है कि इससे ना केवल नागरिक विमान बल्कि रक्षा विमान लाभान्वित होंगे. यह हब बनने से सभी एयरलाइनों के लिए रखरखाव की लागत भी कम हो जाएगी. उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में राज्य सरकार का लक्ष्य एयरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन सेक्टर में 7,000 करोड़ का निवेश कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 31,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है.

हरियाणा में बनेगी एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी

डिप्टी सीएम, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने सोमवार को जानकारी दी कि 'हरियाणा एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2021' के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एयरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन से जुड़े उद्योगों को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए 'हरियाणा एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी' तैयार की जा रही है, जिसको जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा.

ये पढ़ें- युवाओं को धोखे में रख रही सरकार, कंपनियां हरियाणा से पलायन करने को मजबूर- अभय चौटाला

पॉलिसी का ड्रॉफ्ट भी हुआ तैयार

इस पॉलिसी के निर्माण के लिए हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग, एमएसएमई विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेकर पॉलिसी का ड्रॉफ्ट तैयार किया गया है.

डिप्टी सीएम ने बताया कि करीब तीन महीने पहले 'एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी' गठित करने के लिए सुझाव लेने हेतु स्टेकहोल्डर्स की कॉन्फ्रैंस आयोजित की गई थी. जिसमें देशभर से ‘एयरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट डिफेंस प्रोडक्शन’ के क्षेत्र में नामी कंपनियों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर अपने-अपने सुझाव दिया था. राज्य सरकार इन सुझावों को शामिल करके एक पॉलिसी का प्रारूप तैयार करेगी.

ये पढ़ें- World Day Against Child Labour: हरियाणा के इस जिले में मनरेगा के तहत बच्चों से करवाई जा रही मजदूरी

चंडीगढ़: हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार एयरोस्पेस और डिफेंस उपकरण प्रोडक्शन (Defense Equipment Production) के क्षेत्र में प्रदेश को उत्तर भारत में एक अग्रणी 'एमआरओ' हब (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब) बनाना चाहती है.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का दावा है कि इससे ना केवल नागरिक विमान बल्कि रक्षा विमान लाभान्वित होंगे. यह हब बनने से सभी एयरलाइनों के लिए रखरखाव की लागत भी कम हो जाएगी. उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में राज्य सरकार का लक्ष्य एयरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन सेक्टर में 7,000 करोड़ का निवेश कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 31,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है.

हरियाणा में बनेगी एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी

डिप्टी सीएम, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने सोमवार को जानकारी दी कि 'हरियाणा एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2021' के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एयरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन से जुड़े उद्योगों को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए 'हरियाणा एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी' तैयार की जा रही है, जिसको जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा.

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पॉलिसी का ड्रॉफ्ट भी हुआ तैयार

इस पॉलिसी के निर्माण के लिए हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग, एमएसएमई विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेकर पॉलिसी का ड्रॉफ्ट तैयार किया गया है.

डिप्टी सीएम ने बताया कि करीब तीन महीने पहले 'एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी' गठित करने के लिए सुझाव लेने हेतु स्टेकहोल्डर्स की कॉन्फ्रैंस आयोजित की गई थी. जिसमें देशभर से ‘एयरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट डिफेंस प्रोडक्शन’ के क्षेत्र में नामी कंपनियों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर अपने-अपने सुझाव दिया था. राज्य सरकार इन सुझावों को शामिल करके एक पॉलिसी का प्रारूप तैयार करेगी.

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