चंडीगढ़: हरियाणा में सरकार हर गांव को 24 घंटे बिजली देने के लिए मेरा गांव जगमग गांव योजना के तहत जोड़ने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है. सरकार के मुताबिक 60 प्रतिशत गांवों में बिजली की 24 घंटे आपूर्ति दी जा रही है.
वहीं सरकार लाइन लॉस घटाने और बिलो के बकाया पूरे करने पर भी पूरा जोर लगा रही है. दूसरी तरफ इस प्रयास में बिजली की चोरी रोकना भी काफी अहम है, ताकि बिजली विभाग को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके.
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हरियाणा में बिजली की चोरी रोकने में पुलिस और बिजली विभाग की विजिलेंस यूनिट बड़े स्तर पर बिजली चोरी को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है. जिसका नतीजा है कि प्रदेश में हजारो की संख्या में बिजली चोरी के मामले पकड़े जा रहे हैं और जुर्माना भी करोड़ों में वसूल गया है. वहीं बिजली चोरी के साथ-साथ लोग सिंचाई विभाग को भी चूना लगा लगे रहें हैं. सरकार के मुताबिक बहुत से ऐसे लोग भी है जो पानी का बिल नहीं भरते हैं.
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हरियाणा में बिजली चोरी रोकने को लेकर एफआईआर दर्ज करने के भी मामले बढ़ें हैं. बिजली विभाग और पुलिस जहां अपने स्तर पर चोरी के बड़े मामले पकड़ रही है, वहीं बिजली चोरी को लेकर विजिलेंस विभाग भी इसमें तलाशी अभियान चला रही है.
अगर बात की जाए वर्ष 2018-19 तो हरियाणा में उस वर्ष बिजली चोरी के मामलों में बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं सिंचाई विभाग द्वारा भी कार्रवाई की गई है.
वहीं 2019-20 में भी सरकार द्वारा बिजली चोरी और पानी के बिल न भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये वसूले गए हैं.
वहीं 2020-21 में लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उनपर भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया.
हरियाणा सरकार लगातार लाइन लॉस कम करने बिजली के घाटे से उबरते हुए बिजली निगमों को फायदे की तरफ ले जाने के प्रयास में लगी हुई है. इसके साथ ही विजिलेंस की टीम ने भी उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की है जो चोरी छुपे सरकार को चूना लगा रहे थे.
सरकार कड़ी नजर आ रही है. हरियाणा में जनवरी 2013 से लेकर 2021 तक अगर बिजली चोरी के मामलों के आंकड़ों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज की गई है.
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ये तो महज पीछले तीन साल के आंकड़े थे, लेकिन बात अगर 2012 से लेकर 2021 तक की जाए तो हरियाणा में सिंचाई और बिजली चोरी के मामलों में बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज की गई है और भारी-भरकम फाइन वसूला गया है.
हरियाणा सरकार ने पिछले 9 वर्षों में करीब 800 करोड़ रूपये फाइन के रूप मे वसूले हैं. वहीं विजिलेंस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए करीब 600 करोड़ रूपये फाइन वसूला है.
हरियाणा सरकार लगातार लाइन लॉस कम करने बिजली के घाटे से उबरते हुए बिजली निगमों को फायदे की तरफ ले जाने के प्रयास में जुटती नजर आ रही है. पिछले समय में इसको लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली वहीं ये भी सामने आया कि लॉकडाउन के दौरान भी बड़ी संख्या में पुलिस और विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई देखने को मिली.
