चंडीगढ़: लॉकडाउन के बाद से ही हरियाणा में स्कूल बंद बंद है. हालांकि 9वीं से बारहवीं कक्षा तक स्कूल खोल दिए गए हैं. प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में कक्षाएं अभी भी नहीं लग रही हैं, लेकिन बुधवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा है कि छठी से लेकर आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने पर विचार किया जा रहा है. वहीं प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर 15 फरवरी के बाद विचार किया जा सकता है.
अप्रैल में हो सकती हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं
शिक्षा मंत्री ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के सवाल पर कहा कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है. अप्रैल अंत तक परीक्षाएं करवाने पर विचार चल रहा है. अभी बच्चों को और समय देना चाहते हैं. अभी तारीख फाइनल नहीं की गई है, बहुत लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के चलते बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते और समय देना चाहते हैं.
स्कूली छात्रों को टेबलेट देने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने फैसला लिया था कि आठवीं से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को टेबलेट दिए जाएंगे. जिस पर अमल करते हुए 8 लाख 6 हजार टेबलेट स्कूली छात्रों को देने जा रहे हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि आठवीं से लेकर 10वीं तक के छात्रों को 8 इंच का टेबलेट दिया जाएगा. जबकि 11 वीं और 12वीं तक के छात्रों को 10 इंच का टेबलेट दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जल्द संभव होगा छात्रों को टेबलेट दिए जाएंगे.
जल्द जारी हो जाएगी सूची
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से 2003 में करीब 600 स्कूलों को मान्यता दिए जाने के बाद फिर से उनकी सूची जारी नहीं होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसे लेकर एक कमेटी गठित की गई थी. जिसकी तरफ से रिपोर्ट दे दी गई थी, रिपोर्ट के बाद फैसला ले लिया गया है. सूची जल्द जारी हो जाएगी.
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स्कूल बसों के लिए रोड टैक्स माफ किया जाएगा
शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों के रोड टैक्स माफ करने की मांग को लेकर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग से भी इस बारे में बात की थी. सिद्धांतिक रूप से इसे मंजूरी दे दी गई थी. शिक्षा मंत्री ने कहा जितने समय तक बसें नहीं चली हैं उनसे रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा. अगर कोई बस मालिक रोड टैक्स दे चुके हैं तो उसको अगले समय में शामिल कर दिया जाएगा. अगर नहीं दिया है तो माफ कर दिया जाएगा.
बिजली के बिलों की मांग
वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिजली के बिलों को लेकर जो बात की गई थी. उसमें यह फैसला लिया गया था कि फिक्स चार्ज नहीं लिए जाएंगे. जो बिजली खर्च की गई है केवल वही उसी का बिल लिया जाएगा.
