चंडीगढ़: उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में एनएचएआई से संबंधित प्रोजेक्ट्स को लेकर अधिकारियों की अहम समीक्षा बैठक ली. डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सड़कों के विकास कार्यों को तेजी से करवाने और किसी भी तरह की विभागीय अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए हैं.
नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद चंडीगढ़ पहुंचकर दुष्यंत चौटाला ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत प्रदेश में बनने वाले विभिन्न प्रोजेक्टस की समीक्षा अधिकारियों के साथ की.
इस बैठक में हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एनएचएआई के अधिकारी भी उपस्थित थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जिलों के उपायुक्त भी इस बैठक से जुड़े. डिप्टी सीएम ने उक्त प्रोजेक्टस की समीक्षा के बाद रिठोज-दमदमा की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज बनाने तथा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हिसार-जींद-कैथल रोड़ को 4-लेन बनाने का प्रस्ताव भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए.
एनएचएआई के अधिकारियों के साथ दुष्यंत ने की बैठक
दुष्यंत चौटाला ने अंबाला-कोटपुतली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में दादरी जिला के गांव ढ़ाणी फौगाट, कपूरी व खातीवास के ग्रामीणों की अधिग्रहित जमीन, कैथल जिला के गांव कौल में प्रस्तावित ब्रिज के मामले में आ रही बाधा तथा जींद जिला में भी अधिग्रहित जमीन के मुआवजे बारे संबंधित जिलों के उपायुक्तों से बात की और मुद्दों को सुलझाने के निर्देश दिए.
इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली-अमृतसर-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, करनाल व कैथल जिलों में अधिग्रहित जमीनों के बकाया मुआवजा देने व रास्ते में पड़ने वाले कैनाल-क्रोसिंग ढांचों के लिए सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के रास्ते में आने वाले मिरका-माईनर को स्थानांतरित करने जैसे मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए.
उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस-वे, गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक पर 8-लेन फ्लाइओवर व 4-लेन अंडरपास बनाने, महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाइओवर, इफ्को चौक, राजीव चौक व सिगनेचर चौक पर अंडरपास व फ्लाइओवर बनाने, शंकर चौक पर एलिवेटिड यू-टर्न व सिरहोल बॉर्डर पर अंडरग्राऊंड यू-टर्न के निर्माण आदि प्रोजेक्टस बारे अधिकारियों से जवाबतलबी की. उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश के हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, वन विभाग व सिंचाई विभाग के अलावा अन्य विभागों में लंबित मामलों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में हो रही देरी पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली तथा विभागीय अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए.
