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सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक, कई मद्दों पर लिए गए अहम फैसले

गुरुवार को डॉ.राकेश गुप्ता ने सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की एक बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कई मद्दों पर अहम फैसले भी लिए.

बैठक लेते डॉ राजेश गुप्ता
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Published : Feb 14, 2019, 10:28 PM IST

चंडीगढ़ः सीएम विंडो पर भ्रष्टाचार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉ. राकेश गुप्ता ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.जगराज ढांडी को संस्पेंड करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा 14 साल की बच्ची के फर्जी हस्ताक्षर कर सीएम विंडो की शिकायत को बंद करने वाले पुलिस विभाग के एक अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिये गए हैं.

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक ली.
बैठक में सीएम विंडो पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक से संबंधित एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉ. राकेश गुप्ता ने आरोपों को छुपाने, मामले में देरी से कार्रवाई करने और जांच सही तरीके से न करने के मामले में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ जगराज ढांडी को संस्पेंड करने के निर्देश दिये हैं.

बैठक में लिए गए अहम फैसले
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इसके अलावा बैठक में पुलिस विभाग से संबंधित एक गंभीर शिकायत जिसमें 14 साल की बच्ची के फर्जी हस्ताक्षर कर सीएम विंडो पर आई शिकायत को बंद करने की कोशिश करने वाले भिवानी के सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए हैं.

इसके अलावा मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी दी गई और 15 दिन में मामले का समुचित समाधान करने के भी निर्देश दिये गए हैं. बागवानी विभाग के अंतर्गत आई एक शिकायत में भिवानी के पूर्व जिला बागवानी अधिकारी के खिलाफ पुलिस जांच के निर्देश दिये गए हैं.

वहीं श्रम विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर आई एक शिकायत पर जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना अनधिकृत खर्चा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में वैंबलिंग स्टेट, गुरुग्राम का एक विषय सामने आया है, जिसमें बिल्डर द्वारा मौजूदा सोसाइटी का पॉजेशन रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन को नहीं दे रहा था. मामले में 7-8 साल से यथास्थिति बनी हुई थी. सीएम विंडो पर शिकायत आने के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर सोसाइी का पॉजेशन रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन को दिला दिया गया है.

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जिस पर डॉ राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने विभाग की पीठ थपथपाई. डॉ गुप्ता ने बताया नोडल अधिकारियों को बीते वर्ष के बचे हुए कुछ मामलों को एक महीने में निपटान के निर्देश दिये हैं. बैठक में एसएमजीटी पर भी समीक्षा की गई.

चंडीगढ़ः सीएम विंडो पर भ्रष्टाचार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉ. राकेश गुप्ता ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.जगराज ढांडी को संस्पेंड करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा 14 साल की बच्ची के फर्जी हस्ताक्षर कर सीएम विंडो की शिकायत को बंद करने वाले पुलिस विभाग के एक अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिये गए हैं.

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक ली.
बैठक में सीएम विंडो पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक से संबंधित एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉ. राकेश गुप्ता ने आरोपों को छुपाने, मामले में देरी से कार्रवाई करने और जांच सही तरीके से न करने के मामले में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ जगराज ढांडी को संस्पेंड करने के निर्देश दिये हैं.

बैठक में लिए गए अहम फैसले
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इसके अलावा बैठक में पुलिस विभाग से संबंधित एक गंभीर शिकायत जिसमें 14 साल की बच्ची के फर्जी हस्ताक्षर कर सीएम विंडो पर आई शिकायत को बंद करने की कोशिश करने वाले भिवानी के सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए हैं.

इसके अलावा मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी दी गई और 15 दिन में मामले का समुचित समाधान करने के भी निर्देश दिये गए हैं. बागवानी विभाग के अंतर्गत आई एक शिकायत में भिवानी के पूर्व जिला बागवानी अधिकारी के खिलाफ पुलिस जांच के निर्देश दिये गए हैं.

वहीं श्रम विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर आई एक शिकायत पर जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना अनधिकृत खर्चा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में वैंबलिंग स्टेट, गुरुग्राम का एक विषय सामने आया है, जिसमें बिल्डर द्वारा मौजूदा सोसाइटी का पॉजेशन रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन को नहीं दे रहा था. मामले में 7-8 साल से यथास्थिति बनी हुई थी. सीएम विंडो पर शिकायत आने के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर सोसाइी का पॉजेशन रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन को दिला दिया गया है.

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जिस पर डॉ राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने विभाग की पीठ थपथपाई. डॉ गुप्ता ने बताया नोडल अधिकारियों को बीते वर्ष के बचे हुए कुछ मामलों को एक महीने में निपटान के निर्देश दिये हैं. बैठक में एसएमजीटी पर भी समीक्षा की गई.

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 डॉ० राकेश गुप्ता ने सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक ली ।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ० जगराज ढांडी को संस्पेंड करने के निर्देश दिये

14 साल की बच्ची के फर्जी हस्ताक्षर कर सीएम विंडो की शिकायत को बंद करने पर पुलिस विभाग के एक अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिये गए

भिवानी के पूर्व जिला बागवानी अधिकारी के खिलाफ पुलिस जांच के निर्देश दिये गए हैं

श्रम विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर आईएक शिकायत पर जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना अनधिकृत खर्चा किया गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राशि की रिकवरी उनके वेतनसे किये जाने और शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के निर्देश दिये गए ।

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सीएम विंडो पर भ्रष्टाचार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ० जगराज ढांडी को संस्पेंड करने के निर्देश दिये हैं । इसके अलावा 14 साल की बच्ची के फर्जी हस्ताक्षर कर सीएम विंडो की शिकायत को बंद करने पर पुलिस विभाग के एक अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिये गए हैं।
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मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ० राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने वीरवार को चण्डीगढ में सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक ली । बैठक में सीएम विंडो पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक से संबंधित आई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉ० राकेश गुप्ता ने आरोपों को छुपाने, मामले में देरी से कार्रवाई करने,जांच सही तरीके से न करने और मामले में दोषी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में सही तथ्य न देने के कारण कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ० जगराज ढांडी को संस्पेंड करने केनिर्देश दिये हैं।  बैठक में पुलिस विभाग से संबंधित आई एक गंभीर शिकायत जिसमें 14 साल की बच्ची के फर्जी हस्ताक्षर कर सीएम विंडो पर आई शिकायत को बंद करने की कोशिश करने वालेभिवानी के सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए हैं । इसके साथ ही यदि वांछित हो तो एफआईआर करने केभी निर्देश दिये गए हैं । इसके अलावा मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी दी गई और 15 दिन में मामले का समुचित समाधान करने के भी निर्देश दिये गए । बागवानी विभाग के अंतर्गत आई एक शिकायत में भिवानी के पूर्व जिला बागवानी अधिकारी के खिलाफ पुलिस जांच के निर्देश दिये गए हैं । श्रम विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर आईएक शिकायत पर जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना अनधिकृत खर्चा किया गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राशि की रिकवरी उनके वेतनसे किये जाने और शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के निर्देश दिये गए । सहकारिता विभाग से संबंधित आई एक शिकायत पर 7 दिन में समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए हैं । पंचायतविभाग के अंतर्गत गांव भलौर, तहसील भपौली से आई एक शिकायत में पूर्व सरपंच विजयपाल पर पंचायत फंड में गबन करने का मामला सामने आया है। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग को दोषी पूर्व सरपंच के खिलाफ एफआईआर करने और 56 लाख रुपये की रिकवरी करने के साथ 2 हफ्तों में कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में उच्चत्तर शिक्षा विभाग के कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और विभाग को नोडल अधिकारी बदलने के भी निर्देश दियेगए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित आई एक शिकायत जिसमें एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की संलिप्त्ता पर विभाग को मामले की समुचित कार्रवाई कर फाइल को मुख्य सचिव कार्यालय में जल्द देने के निर्देश दिये गए हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित आई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वर्ष 2009 में करनाल में नई सब्जी मंडी के लिए आबंटित प्लॉट के मूल्य के मामले को लेकर मुख्य प्रशासक को 15 दिन में समुचित समाधान करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में वैंबलिंग स्टेट, गुरुग्राम का एक विषय सामने आया है, जिसमें बिल्डर द्वारा मौजूदा सोसाइटी का पॉजेशन रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन को नहीं दे रहा था। मामले में 7-8 साल से यथास्थिति बनी हुई थी। सीएम विंडो पर शिकायत आने के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर सोसाईट का पॉजेशन रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन को दिला दिया गया है। जिस पर डॉ० राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने विभाग की पीठ थपथपाई। डॉ० गुप्ता ने बताया नोडल अधिकारियों को बीते वर्ष के बचे हुए कुछ मामलों को एक महीने में निपटान के निर्देश दिये हैं। बैठक में एसएमजीटी पर भी समीक्षा की गई ।
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