चंडीगढ़: मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट यानि के सीएम विंडो पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. चंडीगढ़ में हुई सीएम विंडो की अहम बैठक में सीएम विंडो पर आई भ्रष्टाचार और गबन की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों पर गाज गिरी है.
करनाल के बीडीपीओ जगबीर सिंह दलाल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दूसरे मामलों में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश सीएम विंडो की बैठक में दिए गए. सीएम विंडो पर आए बड़े गबन के मामलों में जहां एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए. वहीं लापरवाही बरतने पर भी कड़ी कार्रवाई की गई. इसके साथ-साथ कई मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए.
मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल की तरफ से चंडीगढ़ में सीएम विंडो के संबंध में विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षा की गई. बैठक में विकास और पंचायत विभाग के अंतर्गत हिसार से आई शिकायत, जिसमें दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने और पैसे के गबन के मामले पर संज्ञान लेते हुए सरपंच सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.
कई अधिकारियों पर केस दर्ज करने के निर्देश
इसके अलावा पानीपत से आए दो मामलों में 1 करोड़ 15 लाख और 1करोड़ 87 लाख रुपये की रिकवरी में देरी करने के कारण डीडीपीओ राजवीर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं विकास और पंचायत विभाग के तहत करनाल से आई 8 लाख 34 हजार के गबन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बीडीपीओ जगबीर सिंह दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं.
पुलिस आयुक्त को लिखा गया जिम्मेदारी तय करने पर पत्र
बैठक में सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीग्राम) पोर्टल से मिली एक दूसरे मामले में रेवाड़ी के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले में जानबूझकर कार्रवाई में देर करने के लिए संबंधित जिम्मेदारी तय करने और मामले की समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
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वहीं बिजली विभाग के तहत प्राप्त 15 लाख की तांबे की तारों की चोरी करने की शिकायत पर जेई गुरबख्श, एसडीओ मोहनलाल, असिस्टेंट फॉर मैन रामसुमेर, जेई तरसेम चंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. वही परिवहन विभाग के अंतर्गत सीएम विंडो पर फर्जी फॉर्म बनाकर टैक्स चोरी करने के मामले में भी केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.
