सीएम मनोहर लाल ने की इंजीनियरिंग ठेकेदारों के लिए वेबसाइट लॉन्च

ई-टेंडरिंग प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के साथ-साथ इंजीनियरिंग कार्य विभागों में जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई. इस वेबसाइट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया.

चंडीगढ़: हरियाणा में इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल लॉन्च करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे.

इस पोर्टल पर क्या-क्या सुविधा होगी?

• हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल ठेकेदारों की पंजीकरण प्रक्रिया
• विस्तृत निविदा सूचना (डीएनआईटी)
• ई-टेंडरिंग
• पारदर्शी आईटी आधारित तकनीकी मूल्यांकन
• कार्य अनुबंध के ऑनलाइन आवंटन
• ई-मापन पुस्तक भरने
• समय सीमा के भीतर ठेकेदार के बिलों और ऑनलाइन भुगतान
• इंजीनियरिंग कार्यों को सक्षम करना

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल ई-टेंडरिंग प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के साथ-साथ इंजीनियरिंग कार्य विभागों में जवाबदेही और कार्यकुशलता भी बढ़ाएगा. उन्होंने कहा कि इससे इंजीनियरिंग के कामों में लगे ठेकेदारों का एकाधिकार कम होगा.

बैठक में यह भी बताया गया कि पंजीकरण नियमों में प्रावधान किया गया है, जिन्हें एचईडब्लू पोर्टल की प्रक्रिया वर्कफ़्लो में लागू किया गया है. एक करोड़ रुपये से अधिक के सभी कार्यों के मामले में, तकनीकी मूल्यांकन की रिपोर्ट एचईडब्ल्यू की वेबसाइट works.haryana.gov.in पर रखी जाएगी और 7 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति को अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी. जबकि आपत्तियों के निस्तारण की समय अवधि दो सप्ताह होगी. एक करोड़ रुपये से अधिक के सिविल कार्यों के मामले में पारदर्शी तकनीकी मूल्यांकन के लिए एक विधि पर काम किया जाएगा.

इंजीनियरिंग कार्यों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री को बताया गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों की तर्ज पर इंटीग्रिटी पैक्ट सभी एक करोड़ रुपये से ऊपर की निविदाओं में शामिल किया जाएगा. इंटीग्रिटी पैक्ट तैयार की गई है और अनुमोदन के लिए सरकार को भेजी गई है. इसके अलावा, एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जहां कोई भी ठेकेदार भ्रष्टाचार के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसे सतर्कता विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाएगा. बैठक में यह भी बताया गया कि गंभीर पाई गई शिकायतों को इंटीग्रिटी पैक्ट के तहत नियुक्त किए गए स्वतंत्र बाहरी निरीक्षको को भेजा जा सकता है.

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