चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने के बाद उनमें बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हरियाणा शहरी सम विकास योजना की घोषणा की. इस योजना में हरियाणा शहरी विकास निधि से 500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष अलग रखा जाएगा. सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान इसका ऐलान किया. सीएम ने कहा कि सरकार ने अभी हाल ही में 449 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है. इसके अलावा, 1000 कॉलोनियां नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, नियमित की गई कॉलोनियों के निवासियों पर लगाए जाने वाले विकास शुल्क के अतिरिक्त होगा, जो पूरी तरह से कॉलोनी में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रयोग किया जाएगा.
छोटी नदियों में गाद निकालने की समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित: सीएम ने कहा कि बाढ़ के दौरान छोटी नदियां जैसे मारकंडा, घग्गर, टांगरी आदि नदियों में रेत का विषय आया था. नदियों में रेत भरा रह जाता है, न तो सिंचाई विभाग और न ही खनन विभाग रेत को निकालने का कार्य नहीं करता. अब इस समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व, मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई), पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव भी शामिल हैं.
'अर्थव्यवस्था पर पेश किए गए विपक्ष के आंकड़े तथ्यों से परे': विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पेश किए गए आंकड़ों पर सीएम मनोहर लाल कहा कि विपक्ष के आंकड़े तथ्यों से परे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में प्रदेश की जीडीपी 4 लाख 37 हजार करोड़ थी. जो आज बढ़कर 9 लाख करोड़ हो गई है. यह प्रदेश की प्रगति और आर्थिक विकास की ओर इंगित करता है. इसके अलावा सीएम ने कहा कि, प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन के मामले में हरियाणा बड़े राज्यों में पहले नंबर पर है. इसे प्रदेश के विकास में एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा सकता है.
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विपक्ष के आंकड़ों पर सीएम ने खड़े किए सवाल: मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा दिए गए इंटरनल डेट के आंकड़े सही नहीं है. विपक्ष ने पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट में आंकड़े 44,000 करोड़ रुपये बताए, जबकि यह 40,000 करोड़ रुपये है. सीएम ने कहा कि, इंटरनल डेट को दायित्वों में नहीं जोड़ा जाता. उन्होंने कहा कि, 2014- 15 के बजट में भी इंटरनल डेट 2.58 फीसदी था जोकि आज 2.3 फीसदी है.
पेंशन को लेकर क्या बोले सीएम मनोहर लाल?: इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि, 2006 से पहले के कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही है. इसके अलावा, 2006 के बाद के कर्मचारियों की पेंशन यानी 10 फीसदी हिस्सा भारत सरकार के ट्रस्ट में जमा हो रहा है और हरियाणा सरकार अपना हिस्सा यानी 14 फीसदी साथ-साथ दे रही है. इस हिसाब से सरकार पर दोगुना भार पड़ रहा है.
