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चंडीगढ़: ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत पुस्तकालय के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे. अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि स्कूल में बनी पुस्तकालय को स्कूल की अवधि के बाद और अवकाश के दिनों में आम नागरिकों के लिए उपयोग करने की संभावनाएं तलाशी जाए.

cm manohar approved panchayat library project under gram swaraj abhiyan
ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत पुस्तकालय के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
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Published : Nov 23, 2020, 10:11 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत पुस्तकालय स्थापित करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है. ये निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुस्तकालय स्थापित करने के संबंध में हुई एक बैठक में लिया गया.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसके पहले चरण में महाग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांव में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे. इन पुस्तकालयों से जहां एक और ज्ञान का विस्तार होगा वहीं प्रदेश के युवाओं में पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ेगी. इसके अलावा उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल पुस्तकालय को स्कूल की अवधि के बाद और अवकाश के दिनों में आम नागरिकों के लिए उपयोग करने की संभावनाएं तलाशी जाए.

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए पंचायत सदस्यों को भी शामिल किया जाए साथ ही गांव से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सेवा निवृत व्यक्ति और डिफेंस से सेवानिवृत्त लोगों को भी जोड़ा जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा करने से सरकारी योजनाओं में आमजन की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पुस्तकालय में दी जाने वाली सुविधाओं जैसे कंप्यूटर, पुस्तकों की संख्या और पुस्तकालय में पढ़ाने वालों कि संख्या इत्यादि के आधार पर एक ग्रेडिंग सिस्टम तैयार किया जाए.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जिला मुख्यालयों और गांव में पुस्तकालय स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंजूरी प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने इस दौरान निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए उच्च शिक्षा विभाग और नोडल विभाग निरंतर प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करेगा. वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग या अन्य विभागों के अलावा निजी संस्थाओं या व्यक्तिगत तौर पर चलाए जा रहे पुस्तकालयों का सर्वे करवाया जाए.

ये भी पढ़िए: सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू

बैठक में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा की तरफ से वर्तमान में स्कूलों और कॉलेज परिसरों में संचालित पुस्तकालयों की भी जानकारी दी गई. बैठक में ये भी बताया गया कि शिक्षा विभाग की तरफ से 20 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं और इन पुस्तकालय को डिजिटल किया जा चुका है जिनमें e-books भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए ब्रेल लिपि में भी पुस्तके उपलब्ध है.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत पुस्तकालय स्थापित करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है. ये निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुस्तकालय स्थापित करने के संबंध में हुई एक बैठक में लिया गया.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसके पहले चरण में महाग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांव में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे. इन पुस्तकालयों से जहां एक और ज्ञान का विस्तार होगा वहीं प्रदेश के युवाओं में पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ेगी. इसके अलावा उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल पुस्तकालय को स्कूल की अवधि के बाद और अवकाश के दिनों में आम नागरिकों के लिए उपयोग करने की संभावनाएं तलाशी जाए.

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए पंचायत सदस्यों को भी शामिल किया जाए साथ ही गांव से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सेवा निवृत व्यक्ति और डिफेंस से सेवानिवृत्त लोगों को भी जोड़ा जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा करने से सरकारी योजनाओं में आमजन की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पुस्तकालय में दी जाने वाली सुविधाओं जैसे कंप्यूटर, पुस्तकों की संख्या और पुस्तकालय में पढ़ाने वालों कि संख्या इत्यादि के आधार पर एक ग्रेडिंग सिस्टम तैयार किया जाए.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जिला मुख्यालयों और गांव में पुस्तकालय स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंजूरी प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने इस दौरान निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए उच्च शिक्षा विभाग और नोडल विभाग निरंतर प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करेगा. वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग या अन्य विभागों के अलावा निजी संस्थाओं या व्यक्तिगत तौर पर चलाए जा रहे पुस्तकालयों का सर्वे करवाया जाए.

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बैठक में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा की तरफ से वर्तमान में स्कूलों और कॉलेज परिसरों में संचालित पुस्तकालयों की भी जानकारी दी गई. बैठक में ये भी बताया गया कि शिक्षा विभाग की तरफ से 20 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं और इन पुस्तकालय को डिजिटल किया जा चुका है जिनमें e-books भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए ब्रेल लिपि में भी पुस्तके उपलब्ध है.

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