चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल https://tcpharyana.gov.in/uac को लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएशन/कॉलोनी डेवेल्पर्स अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों के बारे में सूचनाएं सरकार को दी जा सकती हैं.
ये सूचनाएं सरकार को अवैध कॉलोनियों के बारे में नीतिगत निर्णय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में मददगार साबित होगी. ये सूचनाएं वेब पोर्टल पर 31 मार्च 2021 तक दी सकती हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सभी को आवास तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है, लेकिन अभी भी बहुत सी अवैध कालोनियों में इन सुविधाओ की काफी कमी है.
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इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों द्वारा कठिन परिश्रम से कमाई गई आमदनी द्वारा मकान बनाये गये हैं परन्तु इन लोगों को प्राय: इन कॉलोनियों के अवैध होने की जानकारी ना होने के कारण आम जनता को विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है.
इन कॉलोनियों के अवैध होने की वजह से यहां प्राय: बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है. इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने संज्ञान लेते हुए इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 2183 एफआईआर पुलिस विभाग में दर्ज कराई गई हैं और अवैध निर्माण गिराने के लिए 2430 अभियान चलाये जा चुके हैं.
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