चंडीगढ़: हरियाणा में आमजन और अधिकारियों के बीच वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने की सुविधा जल्दी ही मिलने वाली है. इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ई-सचिवालय' लॉन्च करने की तैयारी है. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से आम जन को मंत्रियों और विभिन्न अधिकारियों से मिलने के लिए सरलता से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-सचिवालय का उद्देश्य नागरिक सेवाओं के वितरण में बेहतर कामकाज, समन्वय और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, विशेषकर कोविड-19 महामारी के समय में, सरकार और अधिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी अधिकारियों को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) पोर्टल पर सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, समितियों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के डाटा को अपडेट करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर विभिन्न विभागों के 91 कार्यालय पंजीकृत हैं. यह जानकारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एचआरएमएस की समीक्षा बैठक के दौरान दी गई. बैठक में बताया गया कि एचआरएमएस पोर्टल पर 91 कार्यालयों के साथ 45 बोर्ड और निगम पंजीकृत हैं. इस पोर्टल पर कर्मचारियों के सेवा-संबंधित सभी गतिविधियों और डिजिटल सर्विस बुक को अपलोड किया गया है. इसके अलावा, इस पोर्टल पर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के ई-वेतन प्रणाली के साथ एकीकृत वर्कफ़्लो सहित कर्मचारियों की जानकारी 24 घंटे उपलब्ध है.
इससे पहले सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को सूचित करने के लिए सभी ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर नरेगा कार्यों की सूची अपलोड किया जाए. साथ ही विकास कार्यों में खर्च किए गए पैसे की भी सूची दिखाए जाए.
सीएम ने बताया कि हरियाणा देश में पहला ऐसा राज्य है जो एक अप्रैल 2020 से नरेगा में सबसे ज्यादा मजदूरी 309 रुपये प्रतिदिन दे रहा है. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में इस योजना में ग्रामीण विकास और अन्य संबंधित विभागों को भी जोड़ दिया गया है.
गोबर धन योजना के तहत सात परियोजनाएं पास
गोबर-धन परियोजना (स्वच्छता और ठोस कचरे से उत्पन्न की जाने वाली उर्जा) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला हिसार के गांव नयागांव की गोबर-धन परियोजना को राज्य के सभी जिलों में चलाया जाए. बैठक में सीएम ने ये भी बताया कि राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा गोबर-धन योजना के तहत 7 परियोजनाएं पास की गई हैं. जहां जिला हिसार के गांव नयागांव में गोबर-धन परियोजना का संचालन शुरू हो चुका है. वहीं जिला भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा, फरीदाबाद और पानीपत में ऐसी परियोजनाओं का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू की जाएगी.
स्नातक होने के साथ ही बेटियों को मिलेगा पासपोर्ट
बैठक में सीएम ने विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर बल दिया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि छात्राओं को उनके स्नातक होने के बाद उनकी उपाधि के साथ ही उनके पासपोर्ट भी दिए जाएं. उन्होंने बताया कि कि राज्य भर के विभिन्न कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस उनके शैक्षणिक संस्थानों में ही उपलब्ध कराए जाएंगे.
कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीणों के उत्थान पर जोर
सीएम ने बताया कि कोविड-19 महामारी में ग्रामीणों को राहत देने के लिए कैटल शेड, बकरी पालन, सुअर पालन, खाद गड्ढे और कृमि खाद जैसे व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक जोर दिया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, पंचायती भूमि पर बागवानी, पारंपरिक तालाबों (जोहर) को चौड़ा करने, सांझा भूमि पर वनीकरण और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए वर्क शेड बनाने पर भी बल दिया जा रहा है.
सीएम ने बताया कि वर्ष 2019-20 के लिए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में कक्षा एक से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई है. वहीं वर्ष 2020-21 के लिए अब तक पाठ्य पुस्तकें वितरित करने का 98 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है.
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