चंडीगढ़: हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के राज्यमार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ट्रामा केयर सेंटरों के लिए एडवांस एम्बुलेंस खरीदी जाएं ताकि दुर्घटना होने पर पीड़ित को ट्रामा केयर सेंटर तक लाते वक्त जान का जोखिम न हो. इससे जहां सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी वहीं घायलों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध होने से गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच जाएंगे.
सरकार की ‘हरियाणा राज्य सड़क सुरक्षा’ योजना
बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा राज्य सड़क सुरक्षा’ योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर एवं घायलों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम करना है. राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में ‘राज्य सड़क सुरक्षा परिषद’ का गठन किया है. प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा फंड बनाया गया है. वर्ष 2020-21 के लिए 31 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है. इसके अलावा, दुर्घटना जानकारी प्रणाली के सॉफ्टवेयर पर भी कार्य किया जा रहा है.
जंक्शन पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश की सभी सड़कों का निरीक्षण करवाकर दुर्घटना संभावित बिन्दुओं तथा सड़कों के जंक्शन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. जिससे दुर्घटना के कारणों का पता चल सके. उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उनकी परिधि में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के डाटा का पुलिस विभाग द्वारा सही ढंग से विश्लेषण करने के निर्देश दिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं के असली कारणों का पता लगाकर भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके.
प्रतिमाह जिला सड़क सुरक्षा कमेटियों की बैठक बुलाने के आदेश
मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिये कि वे प्रतिमाह जिला सड़क सुरक्षा कमेटियों की बैठक बुलाएं एवं दुर्घटना की जांच, ब्लैक स्पॉट सुधार, सड़क निरीक्षण से संबंधित अपनी रिपोर्ट मुख्यालय भेंजे ताकि विश्लेषण कर त्रुटियों को दूर किया जा सके. उन्होंने सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स को भी हटाने के निर्देश दिए ताकि वाहन चालकों का ध्यान भटकने के कारण दुर्घटना न हो.
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